News Flash

ओबीसींचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी आयोगावर

राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या व त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.

ओबीसींचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी आयोगावर

|| मधु कांबळे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्णय

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ती जबाबदारी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात  ५० टक्के  राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे आणि ओबीसींचे मागसलेपण सिद्ध करणारी माहिती उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या वर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द  केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने या पूर्वी झालेल्या नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचात समित्यांमधील ओबीसींच्या २०० राखीव जागा रद्द के ल्या आणि रिक्त झालेल्या त्या जागा खुल्या प्रर्गातून भरण्यासाठी पोटनिवडणुका जाहीर के ल्या. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला. राज्य सरकारसमोरही ओबीसी आरक्षणाचा पेच सोडविण्याचे आव्हान आहे.

राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या व त्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.

मात्र त्या आधीच स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला राज्य सरकारने २९ जून रोजी अधिसूचना काढून समर्पित आयोग म्हणून घोषित के ले आहे. त्यानुसार या आयोगाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाशी संबंधित कामे पार पाडण्याची जबाबदारी  आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने वस्तुस्थिती व निरीक्षण नोंदवून त्याद्वारे  शासनास अहवाल सादर करायचा आहे.

आयोगाची कार्यकक्षा

राज्य सरकारने आयोगाला कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यानुसार  राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सद्य:स्थितीत मागासवर्गपणाचे स्वरूप आणि परिणाम काटेकोरपणे तपासण्याचे काम आयोगाला करायचे आहे. त्याचबरोबर अभिलेखे, अहवाल, सर्वेक्षण आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण भागात म्हणजे गाव, तालुका व जिल्हा तसेच नागरी भागात नगरपालिका व महानगरपालिका यांमध्ये प्रभागनिहाय मागासवर्गीयांचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चिात करणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी आयोगाला पार पाडायची आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2021 1:37 am

Web Title: supreme court obc political reservation maharashtra state backward classes commission akp 94
Next Stories
1 ‘केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात अधिवेशनात ठराव करा’
2 ‘लेप्टो’चे दोन महिन्यांत १९ रुग्ण
3 मालवणी दुर्घटनेला पालिकाच जबाबदार
Just Now!
X