सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना काम दिल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईतील हँकॉकसह आणखी एका उड्डाणपुलाच्या बांधकामामधील अडसर सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला आहे. या पुलांच्या बांधकामासाठी कंत्राट देण्याची सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. या पुलांचे काम झाले नाही तर त्याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागेल, असे प्रामुख्याने नमूद करत न्यायालयाने या दोन पुलांच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. जे. के इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला हँकॉकसह आणखी एका पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले होते. पुलांचे कामही सुरू करण्यात आले होते. मात्र कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले असताना त्याच कंपनीला या पुलांच्या बांधकामाचे कंत्राट कसे काय देण्यात आले, असा आरोप करत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य ठरवत कंपनीला कंत्राट देण्याचा पालिकेचा निर्णय रद्द केला होता. तसेच कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देऊ शकते हे विचारात घेऊन न्यायालयाने काम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. कंपनीने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीच्या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी दोन्ही पुलांच्या बांधकामासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आणि पुलांचे काम सुरू करण्याची परवानगी देण्याची विनंती पालिकेच्या वतीने करण्यात आली. या पुलांचे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, तर लोकांची मोठय़ा प्रमाणावर गैरसोय होईल, असा दावाही पालिकेकडून करण्यात आला. शिवाय याचिकाकर्त्यां कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयाला कंपनीने आव्हान दिले असून या अपिलावरील सुनावणी पालिकेपुढे प्रलंबित आहे, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. काळ्या यादीबाबतचा मुद्दा ऐकणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र कंपनीला दिलेले कामाचे कंत्राट रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसतो की नाही हे तपासून पाहण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यातच कंपनीच्या बाजूने निर्णय लागला तर त्यांना आवश्यक ती नुकसान भरपाई मिळणार आहे. परंतु याचिकेवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत लोकांची गैरसोय केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पुलांच्या बांधकामांचे कंत्राट देण्यास आणि काम सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला.
