करदात्यांचा निधी केवळ मुलभूत सुविधांवरच खर्च करा : सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे आणि नागरिकांनी कररूपात जमा केलेला निधी पालिकेने केवळ मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावरच खर्च केला पाहिजे किंबहुना त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत सर्वधर्मीय सण-उत्सवांवर पालिकेकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यावर न्यायालयाने सगळ्याच पालिकांना बंदी केली आहे. तसे आदेश सगळ्या पालिकांना देण्याचेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहे. प्रदीप जंगम यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी यांनी हे आदेश दिले आहेत. जंगम यांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेविरोधात याचिका करून पालिका निधी सर्वधर्मीय सण-उत्सवांवर उधळला जात असून ते बेकायदा असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर अशा सुविधा उपलब्ध करण्यात काही गैर नसल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. शिवाय अशा सुविधांवर जेथे नागरिकांची सुरक्षा, आरोग्याचा प्रश्न आहे, तेथे हा निधी उपलब्ध करण्यास पालिका सक्षम असल्याचा दावाही पालिकेतर्फे करण्यात आला होता. पालिकेला या सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे विशेषाधिकारही असल्याचेही आणि या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा मुद्दा येथे उपस्थित होत नसल्याचेही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र पालिकेच्या या भूमिकेचा करदात्यांना परिणामी पालिकेच्या तिजोरीला फटका बसत आहे आणि हे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. त्याचा विचार करता न्यायालयीन हस्तक्षेप अनिवार्य असल्याचे पालिकेचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या सगळ्यांवर करदात्यांचा पैसा खर्च होत असल्याचा मुद्दा खुद्द पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून कळवला होता आणि हे थांबवण्यासाठी अधिकाराचा वापर करण्याची विनंती केली होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. प्रकरण काय? मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेविरोधात याचिका करून पालिका निधी सर्वधर्मीय सण-उत्सवांवर उधळला जात असून ते बेकायदा असल्याची बाब एका याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. एखाद्या धार्मिक किंवा सामाजिक संस्थांकडून आयोजित केले जाणारे सण-उत्सव, सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादींसाठी मंडप, व्यासपीठ उभारणे, वीजपुरवठा, ध्वनीक्षेपक यंत्रणा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या सगळ्या सुविधांसाठीचा खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला जातो. त्यासाठी पालिकांकडे या संस्था, लोकप्रतिनिधी अर्ज करून या सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी करतात, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाची भूमिका सर्वधर्मीय सण-उत्सवांवर पालिकेकडून खर्च केल्या जाणाऱ्या करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यावर बंदी घालण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. नागरी व्यवस्था म्हणून नागरिकांप्रती पालिकेच्या काय जबाबदाराऱ्या आहेत हेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले आहे. तसेच धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे आणि नागरिकांनी कररूपात जमा केलेला निधी पालिकेने केवळ मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावरच खर्च केला पाहिजे किंबहुना त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, याची जाणीव न्यायालयाने पालिकांना करून दिली आहे.
