कुलगुरूपद पात्रतेच्या वादाप्रकरणी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांच्यामागे पात्रतेच्या मुद्दय़ावरून लागलेले शुक्लकाष्ट निवृत्तीनंतरही सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. कुलगुरूपदी त्यांची झालेली नियुक्ती पात्रता निकषांनुसार होती की नाही हे तपासण्याकरिता विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून राज्यपालांनी स्वतंत्र समिती नेमावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिले होते.

या आदेशाविरोधात वेळुकर यांनी केलेली याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्यपालांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. थोडक्यात आता वेळुकर यांची नियुक्ती योग्य होती की अयोग्य याचा निवाडा स्वतंत्र शोध समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच, या समितीने वेळुकर यांच्याविरोधात निर्णय दिल्यास कुलगुरू म्हणून उपभोगलेल्या सगळ्या आर्थिक स्वरूपाच्या लाभांचा परतावा देण्यासह दिवाणी-फौजदारी कारवाईलाही त्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी वेळुकर यांना पात्र ठरवताना विशेषत: त्यांच्या शोधनिबंधांबाबतच्या निकषांवरून पात्र ठरवताना शोध समितीने सारासार विचार केला नव्हता, असा निष्कर्ष नोंदवणारा निकाल न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला होता. तसेच अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर वेळुकर हे मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेच्या चौकटीत बसतात की नाही याचा पुनर्विचार करण्याचा आदेश न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दिला होता. तसेच कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी दोन आठवडय़ांत शोध समिती स्थापन करावी व त्यानंतर चार आठवडय़ांत या समितीेने वेळूकर हे कुलगुरूपदी पात्र आहेत की अपात्र आहेत याचा निर्णय घ्यावा. त्याचप्रमाणे समितीने वेळुकरांची नियुक्ती अपात्र ठरवल्यास राज्यपालांनी त्यांच्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.

या दोन्ही आदेशांना वेळुकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही या दोन्ही आदेशांना अंतरिम स्थगिती देत वेळुकरांना दिलासा दिला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच वेळुकरांनी कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या खंडपीठासमोर वेळुकर यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने वेळुकर यांची ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे कुलपती या नात्याने राज्यपालांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यानुसार त्यांना वेळुकर हे कुलगुरूपदासाठी पात्र होते की नाही हे तपासण्यासाठी नवी शोध समिती स्थापन करावी लागेल. तसेच  शोध समितीने वेळुकरांच्या विरोधात निर्णय दिला, तर राज्यपालांना त्यांच्याविरोधात दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे, शिवाय कुलगुरूपदी असताना भोगलेल्या सगळ्या लाभांची परतफेड करण्याचेही आदेश द्यावे लागतील.