‘व्हिडिओकॉन’चा दावा व्हिडियोकॉन उद्योगसमूहावरील ३९ हजार कोटींच्या कर्जाला जबाबदार कोण? या समूहाने याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार धरले आहे. आयसीआयसीआय बँकेकडून अनियमित कर्ज मेहेरबानी झाल्यामुळे चर्चेत असलेला हा समूह गेल्या काही वर्षांपासून समस्याग्रस्त आहे. स्टेट बँकेसह काही बँकांनी या समूहाच्या विरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली असून, कंपनी पुढील सहा महिन्यांत दिवाळखोर ठरवून लिलावात विक्रीस काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी तीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे सावध होऊन व्हिडियोकॉन समूहाने मंगळवारी शेअर बाजारांमध्ये प्रतियाचिका दाखल केली. यात काही मुद्दय़ांचा परामर्श घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०१६मध्ये मोदी सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा फटका कॅथोड रे टय़ूब (सीआरटी) टीव्ही उद्योगाला बसला, कारण सुटय़ा भागांचा पुरवठा आक्रसला. तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील ब्राझीलमधील प्रस्तावित प्रकल्प तेथील सरकारच्या कथित लालफीतशाहीमुळे रखडला. तर टू-जी परवाने वाटपातील अनियमिततांमुळे नाराज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडियोकॉनसह काही दूरसंचार कंपन्यांचे परवानेच रद्द केले. गेल्या पाच वर्षांत कंपनीच्या समभाग मूल्यात ९६ टक्क्य़ांची मोठी घसरण झालेली आहे.
