News Flash

जाटांच्या ओबीसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

जाट समाजाला केंद्र शासनाच्या सेवेत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या केंद्रातील संयुक्त

| April 2, 2014 12:22 pm

जाटांच्या ओबीसीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

जाट समाजाला केंद्र शासनाच्या सेवेत व शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समावेश करण्याच्या केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या प्रस्तावित आरक्षणावर अनिश्चिततेचे सावट पडले आहे. राज्य सरकारला आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घाईघाईने घेता येणार नाही. सर्व कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करूनच पुढे पाऊल टाकावे लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी एक दिवस केंद्र सरकारने जाट समाजाचा समावेश ओबीसींच्या यादीत करण्याचा निर्णय घेतला. देशात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरयाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश व गुजरात या राज्यांमध्ये जाटांचे प्राबल्य आहे. त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून केंद्राने केंद्रीय सेवेत व शिक्षण क्षेत्रात या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ओबीसी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मंगळवारी त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला धुडकावून जाट समाजाचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय कसा घेतला, याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारला खुलासा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.   
राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाप्रमाणेच राज्य मागासवर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्या जातीचा समावेश मागास जातीत करायचा व कोणत्या जातीला त्यातून वगळायचे याची शिफारस करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. त्यावरच राज्य सरकारलाही आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावे लागतात. परंतु, राज्यात मागासवर्ग आयोगाकडे दुर्लक्ष करून मराठा आरक्षणाबाबत शिफारस करण्यासाठी मंत्री समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सरकारला अनुकूल अहवाल दिला आहे. परंतु निवडणुका जाहीर झाल्याने व आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारने सध्या हा विषय बाजूला ठेवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जाट समाजाच्या ओबीसीकरणावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय करताना आघाडी सरकाराला विचार करावा लागणार आहे.

मराठा संघटनांची आज बैठक
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी उद्या, बुधवारी लहान-मोठय़ा ४० मराठा संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा यावर बैठकीत निर्णय होणार आहे, असे संभाजी ब्रिगेडचे निमंत्रक सुभाष घुमरे यांनी सांगितले. या बैठकीला छत्रपती संभाजीराजे, पुरुषोत्तम खेडेकर, प्रवीण गायकवाड, शशिकांत पवार, आमदार नरेंद्र पाटील, राजेंद्र कोंधारे, प्रतापसिंह जाधव आदी विविध मराठा संघटनांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 2, 2014 12:22 pm

Web Title: supreme court question on jat reservation may affect maratha reservation
Next Stories
1 मुंबई-पुणे महामार्गावर डावी मार्गिका आता जड वाहनांसाठी
2 राहुल शेवाळे अ‘स्थायी’!
3 शाळांतील २५ टक्के जागांसाठी ५ एप्रिलपासून ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया
Just Now!
X