News Flash

कोस्टल रोडची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाकडूनही कायम, मुंबई महापालिकेला दणका

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली

(संग्रहित छायाचित्र)

कोस्टल रोडप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेला सर्वोच्च न्यायलयाने दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडवर असलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोड संबंधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे कोस्टल रोडवरील याचिकेची सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोस्टल रोडच्या कामावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाने कायम ठेवला. दरम्यान, खंडपीठाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.

कोस्टल रोडच्या कामाला स्थानिक रहिवासी, मच्छिमार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. समुद्रातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याव्यतिरिक्त मच्छीमारांवरही याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने नियमांतर्गतच कोस्टल रोडचे काम होत असल्याचे न्यायलयाला सांगितले होते. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे 17 जूनपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पाचे काम पुढे न नेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने पालिकेला दिलासा देत सुरू असलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु नव्याने काम न करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर उच्च न्यायालयात याची सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. परंतु काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या नव्याने काम सुरू करण्यावर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.

कोस्टल रोड हा मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 14 हजार कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. तसेच हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा असून या कोस्टल रोड 29.02 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 26, 2019 2:37 pm

Web Title: supreme court refuses to stay the bombay high court order coastal road bmc maharashtra government jud 87
Next Stories
1 १४ वर्ष होऊनही मुंबईला ‘२६ जुलै’चा धोका कायम
2 भुजबळ आहात तिथेच रहा म्हणत शिवसेनेची बॅनरबाजी
3 विरार लोकलमधील चोराची अशीही माणुसकी !
Just Now!
X