“सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागत. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांची आभारी आहे. केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील आहे. देशाच्या अन्नदात्यावर अन्याय करण्याचं काम व पाप केंद्र सरकारने केलं आहे. या कायद्यांबद्दल सर्व घटकांना विश्वासात घ्या अशी आम्ही मागणी करत होतो.” अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर करून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मोठी बातमी – कृषी कायद्यांना स्थगिती, समिती स्थापन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सुप्रिया सुळे म्हणतात, “मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनपूर्वक आभार मानते. कारण, अतिशय महत्वाचा निर्णय आज न्यायलयाने घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम आज सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे. मी केंद्रामधील असंवेदनशील सरकारला पुन्हा एकदा विनंती करते, जसे आम्ही संसदेतील चर्चेवेळी देखील म्हणालो होतो की, चर्चा करा. सरकार हे लोकांच्या सेवेसाठी असतं व त्यांचं हित जपण्यासाठी असतं.”

“आज शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचं काम, अन्नदात्यावर अन्याय करण्याचं काम व पाप हे केंद्र सरकारने केलं आहे. ऊन, पाऊस, थंडी व त्यांच्यावर होणारा लाठीचार्ज, त्यांच्यावर मारलेलं पाणी एवढ्या थंडीत ज्या क्रूर पद्धतीने केंद्र सरकार वागलेलं आहे. त्याला खरच माफी नाही.”

अजूनही वेळ गेलेली नाही, केंद्र सरकारने अडेलतट्टू भूमिका सोडवी – नवाब मलिक

तसेच, “२८ जानेवारी रोजी संसदेचं कामकाज सुरू होत आहे. माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटला विनंती राहील की आपण सर्व मिळून चर्चा करूयात. शेतकऱ्यांची बाजू संवेदनशीलपणे ऐकून घेवूयात. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम आपण सर्वजण मिळून करूयात. यासाठी जेवढा संघर्ष करावा लागेल तो आम्ही सर्वजण मिळून करू. पण या देशाच्या अन्नदात्याला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही कुणीही स्वस्थ बसणार नाही. केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयातून बोध घेऊन, हे कायदे मागे घ्यावेत अशी पंतप्रधान मोदींना मी विनंती करते.” असं देखील सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.