राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यात ठपका ठेवून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेल्या जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकरणावरील नियुक्त्या अर्धन्यायिक असून, एवढय़ा महत्त्वाच्या पदावर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्याची निवड करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील सदस्य (जलसंपदा) या रिक्त पदासाठी राज्य सरकारने मे महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध के ली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव संजय कु मार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने या पदासाठी इच्छुकांमधून दोन पात्र उमेदवारांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. त्यातून जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी संजय देवीदास कुलकर्णी यांच्या नियुक्तीवर राजभवनाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याबाबतची अधिसूचना ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शासनाने प्रसिद्ध केली. त्यानुसार बुधवारी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कुलकर्णी यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मात्र, कुलकर्णी यांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्याची त्याच विभागाच्या सर्वोच्च संस्थेवर नियुक्ती कशी झाली, असा आक्षेप घेत काहींनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. भाजपच्या वर्तुळातून कुलकर्णी यांच्या नियुक्तीसाठी दबाव आणण्यात आल्याचेही समजते.

सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिल्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील महागाव सिंचन प्रकल्पाची (ता. दारव्हा) चौकशी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी जानेवारी २०१८ रोजी दिले होते. त्यासाठी एप्रिल २०१८ मध्ये विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले. या पथकाने फेब्रुवारी २०२० रोजी महागाव सिंचन प्रकल्पात झालेल्या अनियमिततेला जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून अकोला पाटबंधारे मंडळाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता कुलकर्णी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणावर सदस्य म्हणून नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. माझ्यावर कोणतेही आरोपपत्र दाखल नाही. तसेच मी कोणतीही माहिती लपवलेली नाही. मी निर्दोष असल्याचे चौकशीअंती सिद्ध होईल.

– संजय कुलकर्णी, नवनियुक्त सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण