उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश; जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरण जातपडताळणी प्रमाणपत्र बेकायदा ठरल्यामुळे नगरसेवकपद रद्द झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग मुंबई महापालिकेच्या पश्चिम उपनगरातील रिक्त प्रभागांच्या पोटनिवडणुका जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र या पोटनिवडणुका १२ जूनपर्यंत जाहीर करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने निवडणूक आयोगाच्या तयारीला खीळ बसली आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र बेकायदा ठरल्याप्रकरणी ३२, ७६, ८१ आणि २८ या प्रभागांच्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द झाले होते. त्यामुळे या प्रभागांमध्ये पोटनिवडणुका घेण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. त्याला विरोध करत तसेच दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांनी नगरसेवक पदावर हक्क सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात काँग्रसचे नितीन सलागरे, शिवसेनेच्या गीता भंडारी, संदीप नाईक आणि शंकर हुंडारे यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या उमेदवारांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सद्य:स्थितीला केवळ या प्रभागांतील मतदार यादी अद्ययावत करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. निवडणुका जाहीर केलेल्या नाहीत. असे असले तरी मतदार याद्यांच्या पडताळणीनंतर निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे, असे निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर या प्रकरणातील काही याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. ही बाब लक्षात घेता आयोग अशाप्रकारे निवडणूक जाहीर करू शकत नाही. किंबहुना, या निवडणुका जाहीर झाल्या तर त्याचा याचिकाकर्त्यांच्या न्यायप्रविष्ट दाव्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी निवडणुका जाहीर करण्यास विरोध केला. तसेच तसे करण्यापासून निवडणूक आयोगाला मज्जाव करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात ठेवत १२ जूनपर्यंत या प्रभागांसाठीच्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
