22 September 2020

News Flash

किनारा स्वच्छतेचा कंत्राटदार पळाला!

दररोज गोळा होणाऱ्या ४५ टन कचऱ्याचा प्रश्न

|| प्राजक्ता कासले

दररोज गोळा होणाऱ्या ४५ टन कचऱ्याचा प्रश्न

माहीम-दादरचा पाच किलोमीटर लांबीचा किनारा स्वच्छ करण्यासाठी निविदाप्रक्रियेत सर्वात कमी दर सांगणाऱ्या कंत्राटदाराने स्थायी समितीने प्रस्ताव बाजूला ठेवल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पळ काढला. आधीचे कंत्राट जूनच्या पहिल्याच आठवडय़ात संपल्याने पावसाळ्यात दररोज तब्बल ४५ टनांहून अधिक कचरा गोळा होणाऱ्या या किनाऱ्याची स्वच्छता करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे.

समुद्रात टाकलेला कचरा भरतीच्या लाटांमधून पुन्हा किनारपट्टय़ांवर येत असल्याने किनारे स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेला वर्षभरात कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागतात. माहीम-दादरचा पाच किलोमीटरचा किनारा स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. त्यासाठी सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या मे. विशाल प्रोटेक्शन फोर्स यांना पुढील सहा वर्षांसाठी तब्बल १२ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार होते. या कंत्राटानुसार किनारा स्वच्छ ठेवण्यासाठी पावसाळ्यात दर दिवसाला ६५ हजार रुपये तर पावसाळ्यानंतरच्या दिवसात दरदिवशी ३५ हजार रुपये द्यायला व दरवर्षी त्यात पाच टक्क्यांनी वाढ करायला पालिका तयार होती. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव २० जूनच्या स्थायी समितीत चर्चेला येणे अपेक्षित होते. मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्ताव चर्चेविना बाजूला ठेवला आणि २१ जूनला कंत्राटदाराने पालिका प्रशासनाला पत्र लिहून डिझेल व कामगारांचा मेहनताना वाढल्याने काम जमणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

कंत्राटदाराने पत्रात दिलेली कारणे न पटणारी आहेत. आधीच्या कंत्राटदाराकडील यंत्र नादुरुस्त असल्याने त्याला किनारा स्वच्छतेच्या कंत्राटाचा कालावधी वाढवून देता येत नव्हता. त्यामुळे मे. विशाल प्रोटेक्शन फोर्सलाच ६० दिवसांसाठी काम देण्यात आले होते. मात्र आता त्याच्याशी संपर्कच होत नसल्याने किनारा स्वच्छ ठेवण्याचे आव्हान उभे आहे, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

५० कामगारांची गरज

माहीम- दादर हा किनारा पाच किलोमीटरचा असून त्याची सरासरी रुंदी ४५ मीटर आहे. दोन सफाई यंत्रांसोबतच हा किनारा स्वच्छ करण्यासाठी पावसाळ्यात ५० तर इतर दिवशी किमान २५ कामगार लागतात. पावसाळ्यात या किनाऱ्यावरून दररोज सरासरी ४५ मे. टन तर पावसाळेतर दिवसात १२ मे. टन कचरा गोळा होतो.

‘तातडीने निविदाप्रक्रिया’

डिझेलचे भाव आणि कामगारांचा  मेहनताना वाढल्याने एवढय़ा रकमेत किनारे स्वच्छ करणे जमणार नाही, असे पत्र कंत्राटदाराने पाठवले आहे. मात्र ही कारणे अगदीच तकलादू आहे व त्यांचा विचार त्याने निविदा भरताना करायला हवा होता. त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली असून ६० दिवसांसाठी तातडीने ई-निविदा मागवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2018 1:50 am

Web Title: swachh bharat abhiyan 4
Next Stories
1 कॅमेरा ट्रॅपिंगच्या आधारे वाघाला टिपण्यात यश
2 छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत!
3 उत्सवी गोंगाट-मंडपशाहीवरून अधिकारीच रडारवर!
Just Now!
X