राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती अशा ३८४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ‘हागणदारीमुक्त शहरी महाराष्ट्रा’चे स्वप्न साकार झाले असून पुढील दोन वर्षांत राज्य घनकचरामुक्त करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत शहरी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्तीची घोषणा होणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिली. केंद्राच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या मोहिमेतून गेल्या दोन वर्षांत पाच लाख शौचालये बांधण्यात आली. त्यासाठी लाभार्थ्यांना १७ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. ही शौचालये कोणत्याही ठेकेदारांच्या माध्यमातून नव्हे तर लाभार्थ्यांच्या मार्फतच बांधण्यात आली असून ९५ टक्के शौचालयांचा वापर होत आहे. आता घनकचरामुक्त महाराष्ट्राची मोहीम हाती घेण्यात येणार असून ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी राज्य घनकचरामुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बदल करण्यात येणार असून ५० पालिकांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प उभारले आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारने महा सिटी हरित हा खताचा नवा ब्रॅण्ड विकसित केला असून या खताच्या विक्रीतून पालिकांना पैसेही मिळणार आहेत असेही त्यांनी सांगितले. रेल्वेच्या हद्दीत १२ हजार शौचालये मुंबईतील म्हाडाची सहा हजार शौचालये मुंबई महापालिकेकडे स्थलांतरित करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या हद्दीत १२ हजार आणखी शौचालये बांधण्यात येणार असून त्यासाठी महापालिकेस रेल्वेने ना-हरकत द्यावी, असे आदेशही मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. शौचालय हा लोकांचा मूलभूत अधिकार असल्यामुळे अतिक्रमणे असलेल्या ठिकाणीही शौचालये बांधण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी जागेबाबत कोणाच्याही ना-हरकत दाखल्याची गरज लागत नाही.
