|| दिनेश गुणे/ संदीप आचार्य ‘स्वयम’ प्रकल्प कागदावरूनही गायब! गतिमान कारभार करण्याची सरकारची कितीही इच्छा असली, तरी प्रशासनाचा प्रतिसाद नसेल तर मंत्रिमंडळाचा एखादा महत्त्वाकांक्षी निर्णयदेखील कसा अलगद बासनात जाऊन बसतो, त्याचा मासलेवाईक नमुना सुमारे दीड वर्षांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बठकीतील एका निर्णयातून उजेडात आला आहे. ग्रामीण भागात कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन आणि त्याद्वारे अंगणवाडय़ांना अंडय़ांचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने दोन वर्षांकरिता ‘स्वयम’ हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, पण दीड वर्षांत या प्रकल्पाचा एक कागदही इकडून तिकडे हलला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन, आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडय़ांना अंडय़ांचा पुरवठा आणि त्याद्वारे आदिवासी कुटुंबांना रोजगाराचे साधन मिळवून देणे अशा तिहेरी उद्देशाने राज्यात ‘स्वयम’ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय १८ एप्रिल २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. राज्याच्या १६ जिल्ह्यांतील १०४ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रांत १०४ खाजगी पक्षीसंगोपन केंद्रे स्थापन करून प्रत्येक केंद्राशी ४१७ लाभार्थीना संलग्न करणे अशी ही योजना होती. यामुळे ४३ हजार ३६८ कुटुंबांना लाभ मिळेल आणि अंगणवाडय़ांतील मुलांच्या आहारात अंडय़ांचा पुरवठा करून कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास या प्रकल्पाच्या प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आला होता. सुमारे २२ कोटी ५५ लाख रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प केवळ २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांकरिता राबविण्याचाही निर्णय झाला होता. आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन आणि ग्रामविकास विभाग यांच्यामार्फत हा प्रकल्प राबवण्याचाही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या निर्णयानंतर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत काहीच हालचाल झाली नाही. २०१८-१९चे सहा महिनेही संपून गेले. मात्र असा काही प्रकल्प असल्याची जाणीवही संबंधित भागांतील अंगणवाडय़ांना झाली नाही. गतिमान कारभारासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयास प्रशासनाच्या उदासीनतेची वेसण बसली. कागदी घोडे तर एक पाऊलही पुढे सरकले नाहीत. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन मंजूर केलेला हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचा साक्षात्कार नंतर प्रशासनास झाला. त्यामुळे, प्रस्ताव तयार करताना याचा अभ्यास केला गेला की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्याच आठवडय़ात एक बठक झाली. लवकरच अंमलबजावणीसाठी पुढील पावले टाकण्यात येणार असल्याचे सरकारी छापाचे उत्तर मंत्रालयातील सरकारी बाबू देत आहेत. दोन वर्षांसाठी आखलेल्या या प्रकल्पाच्या कालावधीपकी १८ महिने काहीच न होता संपल्यावर उरलेल्या पाच-सहा महिन्यांत हा प्रकल्प कार्यान्वित कसा होणार, त्यामुळे लाभार्थीच्या पदरात काय पडणार, कोंबडय़ांची पिल्ले खरेदी करून ती मोठी होऊन अंडी कधी देणार आणि आदिवासी अंगणवाडय़ांतील मुलांचे कुपोषण कधी कमी होणार, असे सारे प्रश्न अधांतरी आहेत. ‘स्वयम’ ही एक संकल्पना अनुदान योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार होती. तथापि, राज्याच्या वेगवेगळ्या योजनांचा अभ्यास केल्यानंतर व्यवहार्यतेच्या पातळीवर त्या उतरू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या आठवडय़ात याबाबत एक बठक घेण्यात आली. आर्थिक निकषांवर व्यवहार्य योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचीही मदत घेण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक मदत देऊन तसेच पशुसंवर्धन विभागामार्फत तांत्रिक मदत देऊन ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात घरी कोंबडय़ा पाळणे फारसे अवघड नाही. यातून अंगणवाडी सेविकांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल आणि बालकांनाही अंडी मिळतील. दोन महिन्यांत या योजनेला अंतिम आकार देऊन राबविण्यात येईल. - विनिता सिंघल, प्रधान सचिव, महिला व बालविकास राज्यात ९७ हजार अंगणवाडय़ांमध्ये सुमारे दोन लाख सात हजार अंगणवाडी सेविका व कर्मचारी काम करतात. आजपर्यंत अनेक योजना सरकारने आणल्या परंतु बालकांच्या पोषणाबाबत ठोस उपाययोजना राबविण्यात अपयश आल्याचे दिसून आले. गाजावाजा करून राबविण्यात येत असलेल्या अमृत आहार योजनेअंतर्गतही अंडी आणि केळ्यांचा पुरवठा नियमितपणे होत नाही. ‘स्वयम’ अंतर्गत अंडी देण्याची योजना जाहीर केली, परंतु त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणीच झाली नाही. योजना तयार नव्हती तर ती जाहीर का केली आणि दोन वर्षांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? अंगणवाडीमधील ७३ लाख बालकांबाबत हे सरकार किती उदासीन आहे, हेच यातून दिसून येते. - शुभा शमीम, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या
