मुंबई महापालिकेच्या विभाग कार्यालयांमध्ये शिपाई आणि तत्सम पदांवरील कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्यामुळे त्यांच्या कामाची धुरा श्रमिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ त्यांचे मुळ काम करण्यासाठी परत पाठवावे, असे आदेश पालिका प्रशासनाने एका परिपत्रकाद्वारे विभाग कार्यालयांना दिले आहेत. मात्र विभाग कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचे आदेश धुडकावून परिपत्रकाला कचऱ्याची कुंडी दाखविली आहे.मुंबईत महापालिकेची २४ विभाग कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये शिपाई आणि तत्सम पदांवर कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. त्यामुळे विभाग कार्यालयांमधील श्रमिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात थांबण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक विभाग कार्यालयामध्ये श्रमिक संवर्गातील किमान २५ कर्मचारी हुकूमाचे ताबेदार बनून कार्यालयीन कामकाज करीत आहे. पूर्वी घाणीत काम करणारे हे कामगार आता कार्यालयात सुखावले आहेत. मात्र सफाई करणाऱ्या कामगारांची संख्या रोडावल्यामुळे त्यांच्या सहकारी कामगारांवर ताण पडू लागला आहे. शिपाई किंवा तत्सम पदांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी श्रमिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या कामांसाठी श्रमिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे ती कामे पार पाडणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करू नये, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना दिले आहेत. मात्र हे आदेश देऊन महिन्याभरापेक्षा अधिक कालावधी लोटला तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. विभाग कार्यालयांमध्ये आजही श्रमिक संवर्गातील कर्मचारी कार्यालयांमध्येच काम करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आठवडय़ातून एक दिवस सुट्टी मिळते. परंतु यापैकी विभाग कार्यालयांमध्ये काम करणारे कर्मचारी साप्ताहिक सुट्टीबरोबरच दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टी घेत आहेत. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी त्यांचे मूळ काम करण्यासाठी पाठवावे, अशी मागणी त्यांचे सहकारी करू लागले आहेत. तसेच कामगार संघटनांकडूनही यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रशासनाने दखल घेतली असली तरी विभाग कार्यालयांतील अधिकारी मात्र वरिष्ठांचे आदेश पाळण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आता परिपत्रकाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा विचार प्रशासन करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
