कंत्राटदार मिळत नसल्याने पालिका शाळांतील विद्यार्थी ‘टॅब’पासून वंचित

तीन वेळा निविदा काढूनही कोणतीही कंपनी पुढे आली नसल्याने या शैक्षणिक वर्षांत महापालिका शाळेतील नववीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याविषयी जानेवारी महिन्यात विशेष बैठक बोलावली जाणार असली तरी त्यानंतर प्रक्रिया राबवून टॅब येण्यास दोन ते तीन महिने लागतील. शिवसेनेने २०१५ मध्ये सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी टॅब योजना तिसऱ्याच वर्षी फसली.

गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांत पुरवठा झालेले टॅब आठवी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडे आहेत. मात्र यावेळी नववीचा बदललेला अभ्यासक्रम जुन्या २०१४ च्या अ‍ॅण्ड्रॉइड प्रणालीवर बसवणे शक्य नसल्याने पालिका प्रशासनाने २०१५ मध्ये दिलेले तीन वर्षांचे कंत्राट रद्द केले आणि नव्याने निविदा काढल्या. १३ हजार टॅबच्या या निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तिसऱ्यांदा काढलेल्या निविदांची डिसेंबर अखेरची मुदत संपल्यावरही कोणतीही कंपनी पुढे आलेली नाही. त्यामुळे आता याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जानेवारीत बैठक बोलावण्यात येणार आहे. मात्र या बैठकीत निर्णय झाल्यावरही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात टॅबमध्ये नववीचा अभ्यासक्रम अपलोड करून तो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी आणखी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नववीच्या विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षांत टॅब मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

पालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने टॅब देण्याची योजना २०१५ मध्ये मंजूर करण्यात आली. तीन वर्षांसाठी ३२ कोटी रुपयांचे कंत्राट टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला देण्यात आले. प्रस्ताव मंजूर करून आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या हाती डिसेंबर २०१५ मध्ये टॅब आले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत आठवीतून नववीत जाणाऱ्या मुलांना त्यांच्याच जुन्या टॅबमध्ये नवा अभ्यासक्रम घालून देण्यात आला. मात्र आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवे टॅब येण्यास उशीर झाला. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डने टॅबच्या बॅटरीसाठी प्रमाणपत्र आवश्यक केले होते. ते मिळत नसल्याने दिवाळीनंतरच टॅब देण्यात आले. यावर्षी नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे जुने टॅब आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहेत, तर दहावीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांकडे त्यांना गेल्या वर्षी देण्यात आलेले टॅब आहेत. नववीचा अभ्यासक्रम बदलल्याने टॅबला वेळ लागत असल्याची सबब सुरुवातीला देण्यात आली असली, तरी मुळात पालिकेच्या निविदांना प्रतिसादच मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. डिसेंबर अखेपर्यंत प्रतिसाद आला नसल्याने यापुढे उपाय सापडला तरी प्रशासकीय प्रक्रियांचा फेरा पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागतील.

रास्त दरात उत्तम दर्जा असलेले टॅब मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तीन वेळा निविदा काढून चांगला प्रतिसाद आला नसल्याने आता थेट उत्पादक कंपन्यांना पत्रे पाठवली आहेत. विद्यार्थ्यांना चांगले टॅब लवकरात लवकर मिळवून देण्यात येतील.   – शुभदा गुडेकर, शिक्षण समिती अध्यक्ष