‘टॅफनॅप’ संघटनेची मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे मागणी राज्यातील सुमारे ७० टक्के अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’ला (एआयसीटीई) खोटी माहिती देऊन परवानग्या मिळविल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे रिक्त असणे, जागेचे क्षेत्रफळ कमी असणे, प्रयोगशाळा तसेच ग्रंथालयाची वानवा असून, याचा गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. त्यामुळे अशा घोटाळेबाज महाविद्यालयांवर प्रशासक बसवून चौकशी करण्याची मागणी ‘टीचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्निक्स’ (टॅफनॅप) संघटनेने राज्यपाल व कुलपती सी. विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील ज्या महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीईच्या निकषांचे व नियमांचे पालन होत नव्हते अशा सर्व महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्यासाठी एआयसीटीईने २००२ साली सहा वर्षांची मुदत दिली होती. २००८ मध्ये ही मुदत संपल्यानंतरही अनेक महाविद्यालयांनी सुधारणा केली नाही. त्यानंतर नव्याने सुरू झालेल्या महाविद्यालयांनी किंवा ज्या महाविद्यालयांनी नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले त्यांनीही एआयसीटीईच्या निकष व नियमांना हरताळ फासण्याचेच काम केले. याबाबत एआयसीटीई व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने नेमलेल्या चौकशी समित्यांच्या अहवालातही या बाबी उघडकीस आल्या. अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची शिफारसही डीटीईने केली आहे. शासनाला कारवाईचा अधिकार नसून तो ‘एआयसीटीई’चा असल्याचे मंत्र्यांकडून सांगण्यात येते. शासनाची भूमिका खोटेपणाची असून ‘द महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिटय़ूट, ट्रान्सफर ऑफ मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, १९७१’ नुसार राज्य शासनाला अशा घोटाळेबाज महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचे ‘टॅफनॅप’चे सचिव प्राध्यापक श्रीधर वैद्य यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. दशकभर एआयसीटीईच्या निकषांची पायमल्ली सुरू आहे. तत्कालीन एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. मंथा तसेच तेथील संबंधितांचीही चौकशी करण्याची गरज असून राज्याचे तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे गप्प का आहेत, असा प्रश्नही प्राध्यापक वैद्य तसेच प्रहार संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे व अ‍ॅड. विजय तापकिरे यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ ‘डीटीई’च्याच अहवालानुसार अनेक महाविद्यालयांत शिक्षकांना महिनोन्महिने वेतन मिळत नाही. तसेच शिक्षणाचा दर्जा राखला जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन या संस्था तसेच तेथील प्राचार्यावर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असून, यासाठी या संस्थांवर प्रशासक नेमणे आवश्यक असल्याचे प्राध्यापक श्रीधर वैद्य यांनी म्हटले आहे.
