मुंबईतील खासगी जागांवरील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्यात आला, तर शहरातील ४० टक्के जागांवरील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करावी लागतील, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर बेकायदा बांधकामे ही खासगी किंवा सरकारी जमिनीवरील असली तरी त्यांच्यावर कारवाई करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून पालिका ही जबाबदारी टाळू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. नारोबा वाघमारे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस पालिकेच्या वतीने अॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला ही माहिती दिली. शाळा, बाग आणि रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या साकीनाका येथील ११ एकर जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण होऊन बेकायदा बांधकामे करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर या जागेची हद्द निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच ती खासगी मालकीची असून याचिकाकर्त्यांने थेट न्यायालयात येण्याऐवजी आधी पालिकेच्या विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे याबाबत तक्रार करायला हवी होती. त्यामुळे याचिका दाखल करून घेण्याजोगी नाही, असा युक्तिवाद साखरे यांनी केला. तसेच याचिकेवर अंतरिम आदेश न देण्याची विनंती करताना मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवण्यात आला, तर शहरातील ४० टक्के जागांवरील बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करावी लागतील, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र बेकायदा बांधकामे ही खासगी किंवा सरकारी जमिनीवरील असली तरी त्यांच्यावर कारवाई करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून पालिका ही जबाबदारी टाळू शकत नसल्याचे न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. शिवाय बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार केली जात असल्यास त्याची दखल घेऊन कारवाई केलीच गेली पाहिजे, असेही न्यायालयाने बजावले. दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची तक्रार संबंधित समितीकडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
