सहा महिन्यांत कार्यवाही करण्याचे वित्त विभागाचे निर्देश राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के म्हणजे जवळपास ४० ते ४५ हजार पदे रद्द करण्याचे आदेश अखेर वित्त विभागाने गुरुवारी काढले. त्याचबरोबर तृतीय श्रेणीची ५० टक्के पदे चतुर्थश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चतुर्थश्रेणीची पदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाचा इन्कार करणाऱ्या वित्त विभागानेच या संदर्भात २१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व निवृत्तिवेतनावर मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यासाठी वित्त विभागाने प्रशासकीय सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, चतुर्थश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागा टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांमधून तृतीयश्रेणीची २५ टक्के पदे भरण्याचा आधीचा निर्णय रद्द करून ही मर्यादा ५० टक्के करण्यात आली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास पदोन्नतीसाठी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असणे ही प्रमुख अट होती. मात्र आता शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वेळा संधी व एक वर्षांची अध्ययन रजा दिली जाणार आहे. ज्यांना वाहनचालक व्हायचे आहे, त्यांना एक महिन्याची अध्ययन रजा मंजूर करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांना लिपिक-टंकलेखकपदावरीव नियुक्तीसाठी सेवाप्रवेश नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊन रिक्त होणारी पदे रद्द केली जाणार आहेत. त्यानुसार येत्या सहा महिन्यांत मंजूरपदांपैकी चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के पदे रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. गुरुवारी १४ जानेवारीला तसा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमध्ये १ लाख ७५ हजार चतुर्थश्रेणीची पदे आहेत. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे ४० ते ४५ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात रद्द केली जाणार आहेत. ‘लोकसत्ता’च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब राज्य शासनाच्या सेवेतील १ लाख ७५ हजार चतुर्थश्रेणीची पदे टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार आहेत, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या २१ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. प्रशासकीय सुधारणेचा एक भाग म्हणून शासनासमोर हा प्रस्ताव आला होता, परंतु दुसऱ्या दिवशी २२ नोव्हेंबरला वित्त विभागाने चतुर्थश्रेणीची पदे रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही व तसा प्रस्तावही नाही, असा खुलासा केला होता. मात्र गुरुवारी चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के पदे रद्द करण्याचा आदेश काढून वित्त विभागाने ‘लोकसत्ता’च्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
