गृह विभागाचे जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकांना आदेश राज्यातील सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर सहा महिने ते दोन वर्षांच्या आत कारवाई करावी, असे आदेश गृह विभागाने सर्व महानगरपालिकांना व जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करणे, स्थलांतरित करणे वा पाडून टाकणे, याबाबतचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार महापालिका व जिल्हा स्तरावरील समित्यांची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती व औरंगाबाद या महापालिका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांमध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी समित्या स्थापन कराव्यात असे आदेश दिले. त्यानुसार राज्यभर तशा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्र व उर्वरित क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासंबंधीचीची कार्यवाही सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करायची आहे. याच तारखेपूर्वीची धार्मिक स्थळे पुढील सहा ते नऊ महिन्यांच्या आत अन्यत्र स्थलांतरित करावी लागणार आहेत. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे नऊ महिन्यांच्या आत व या तारखेच्या पूर्वीची बांधकामे दोन वर्षांच्या आत निष्कासित करावयाची आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
