मुंबई मेट्रो-३ आणि नागपूर मेट्रोसाठी आवश्यक जमिनीचा संबंधित यंत्रणांनी आगाऊ ताबा द्यावा आणि हे दोन्ही प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महसूल विभागाला आणि पोलिसांना दिले. मंत्रालयातील ‘सीएम वॉर रुम’मध्ये या संदर्भात झालेल्या बठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. या वेळी मुंबई मेट्रो-३ तसेच नागपूर मेट्रोच्या कामांसाठी करावयाच्या भूसंपादनाबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुंबई मेट्रो-३च्या कार डेपो, स्थानकांच्या कामासाठी एकूण ७४ हेक्टर जागा लागणार आहे. त्यातील ७२ हेक्टर जागा सरकारच्या मालकीची असून ३.५ हेक्टर जागा खासगी मालकीची आहे. न्यायालयीन विवाद वगळून उर्वरित जागा त्वरित ताब्यात दिल्यास प्रकल्पास गती मिळेल. ओव्हल मैदानाची आवश्यक जागा मिळाली असून अशाच प्रकारे अन्य विभागांनीही आगाऊ ताबा द्यावा अशी विनंती केल्याचे मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. त्यावर जमीन संपादनाबाबत जिथे अडचण असेल त्या प्रशासकीय स्तरावर तात्काळ निकाली काढून जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या प्रकल्पांतर्गत जे प्रकल्पग्रस्त त्यांना पुनर्वसनाबाबत वेळच्या वेळी माहिती दिल्यास प्रकल्पाला असलेला विरोध कमी होईल, असा दावाही त्यांनी केला. या वेळी नागपूर मेट्रो प्रकल्पाचा देखील आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत झाल्यास प्रकल्पाची किंमत वाढत नाही आणि सामान्यांना देखील वेळेवर सेवा मिळते या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
