पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले पालिकेची नियमित कामे बाजूला सारून माहितीच्या अधिकारात सादर झालेल्या अर्जाची माहिती संबंधितांना देण्यात व्यस्त असलेले अधिकारी, कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहे. आता तळोजा कारागृहातील अंडा सेलमध्ये असलेल्या आरोपीनेच थेट पालिका अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती मागविल्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. पालिकेच्या विविध विभागांतील कामांची माहिती मिळविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते ‘माहिती अधिकार कायद्या’अंतर्गत अर्ज करीत असतात. मात्र काही माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते सातत्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकार कायद्याचा वापर करू लागले आहेत. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी प्रचंड अस्वस्थ झाले आहेत. हे कार्यकर्ते पालिकेकडून नेमकी माहिती घेऊन त्याचे करतात काय, असा प्रश्नही पालिका प्रशासनाला पडला आहे. आता तर तळोजा कारागृहातील अंडा सेलमध्ये असलेल्या नदीम अख्तर अशफाक शेख याने पालिकेच्या ‘बी’ विभाग कार्यालयाचे साहाय्यक आयुक्त उदयकुमार शिरुरकर यांची वैयक्तिक माहिती आणि त्यांची सेवेतील रुजू झाल्यापासूनची तपशीलवार माहिती ‘माहितीचा अधिकार कायद्या’अंतर्गत अर्ज करून पालिकेकडे मागितली आहे. हा अर्ज पालिका दरबारी सादर झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. कारागृहात तेही अंडा सेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीने असा अर्ज केल्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ झाले असून त्यांच्यात भीतीचे वातावरणही निर्माण झाले आहे. याबाबत उदयकुमार शिरुरकर यांनी पोलिसात तक्रारही केली आहे. तसेच अशी वैयक्तिक माहिती देता येत नाही, असे उत्तर पालिकेकडून या अर्जावर देण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उदयकुमार शिरुरकर यांनी ‘बी’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील अनधिकृत इमारतींवर हातोडा चालविण्याचा सपाटा लावला आहे. भात बाजार परिसरातील केशवजी नाईक मार्गावर केवळ दुरुस्तीची परवानगी घेऊन उभारलेली ११ मजल्यांची इमारत शिरुरकर यांनी जमीनदोस्त केली होती. त्यामुळे या परिसरातील अनेकांचा त्यांच्यावर रोष आहे. अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवायांमुळे अनेक व्यावसायिक, विकासकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. गेली सहा वर्षे ही व्यक्ती तळोजा कारागृहातील अंडा सेलमध्ये आहे. कारागृहात असलेली ही व्यक्ती माहितीच्या अधिकारात आपली माहिती का विचारत आहे याचा पोलिसांनी शोध घेणे गरजेचे आहे. याबाबत पोलिसांनी चौकशी करावी. - उदयकुमार शिरुरकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘बी’ विभाग कार्यालय
