केंद्र व राज्य सरकारकडून आर्थिक कोंडी केंद्र व राज्य सरकारने मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक सवलती बंद केल्या असून त्याचा सर्वाधिक फटका ओबीसी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. वर्षांचे दीड लाख रुपये शुल्क भरून प्रवेश घेण्यास अनेक विद्यार्थ्यांना शक्य झाले नाही. परिणामी टाटा संस्थेतील ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या ६५ वरून २०पर्यंत खाली आली आहे. भविष्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या मुलांना उच्चशिक्षणाची दारे बंद होण्याची भीती विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. टाटा विज्ञान संस्थेत एम.ए, एम.फिल व पी.एच.डीसाठी दर वर्षी साधारणत: १६०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात. अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती तसेच राज्य सरकाकडून शुल्क सवलत दिली जाते. केवळ सरकारकडून शिष्यवृत्ती व शुल्क सवलत मिळते म्हणूनच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना टाटा संस्थेत शिक्षण घेणे शक्य होते. संस्थेकडूनही या विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु या वर्षी अचानकपणे २५ मे २०१७ रोजी संस्थेने चालू शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशाच्या संदर्भात एक नोटीस जारी केली. त्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व अन्य संबंधित मंत्रालयाकडून तसेच राज्य सरकारकडून शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणे बंद करण्यात आल्याने, विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी संपूर्ण शुल्क भरावे लागेल, असे सांगण्यात आले. टाटा संस्थेने अचानकपणे अशी नोटीस दिल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थी हादरून गेले. परंतु संस्थेची आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे संस्थेला असा निर्णय घेणे भाग पडले. शिक्षण शुल्क, निवास, भोजन हा साधारणत: एका विद्यार्थ्यांचा दीड लाख रुपयांचा खर्च आहे. मात्र मिळणारी शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क परताव्यातून ही भरपाई होत नाही. तरीही संस्थेने आतापर्यंत त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानातून कमी पडलेल्या रकमेची भरपाई करून विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची भूमिका घेतली. परंतु केंद्र व राज्य सरकारकडून शुल्क परताव्याची जवळपास २० कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली नाही. त्याबद्दल सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळेच संस्थेला असा निर्णय घ्यावा लागला, असे त्या नोटिशीत नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, संस्थेने त्यांना बँक कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला. परंतु कर्ज घेण्याची परिस्थिती नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी संस्थेत प्रवेश न घेणे पसंत केले. त्यामुळे यंदा प्रामुख्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याचे पी.एच.डीचा एक विद्यार्थी यशवंत झगडे याने सांगितले. टाटा संस्थेकडून प्राप्त झालेली माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यानुसार, २००९ मध्ये ओबीसीचे १३ विद्यार्थी होते. २०१०-११ला २६, २०११-१२ला ४५, २०१२-१३ला ५५, २०१३-१४ला ५६ व २०१४-१५ला ६५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतला होता. या वर्षी फक्त २० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यात एम.एच्या १६ व एम.फील-पी.एच.डीच्या चार विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या संदर्भात बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना पत्रव्यवहार करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची बंद करण्यात आलेली शुल्क सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी टाटा विज्ञान संस्थेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. शिष्यवृत्ती व शुल्क सवलतीच्या संदर्भात आपण लवकरच आपल्या विभागाची बैठक घेऊ, तसेच केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशीही चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे त्यांनी लोकसत्ताला सांगितले. या संदर्भात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. परशुरामन व रजिस्ट्रार डॉ. सी. पी. मोहनकुमार यांच्याशी अनेकदा प्रयत्न करूनही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. गुरुवारी धरणे आंदोलन केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या अनुदानात कपात केली असून, त्याचा निषेध म्हणून राज्यातील विविध ओबीसी संघटना एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत. त्याची सुरुवात येत्या गुरुवारी (१० ऑगस्ट) आझाद मैदानावरील धरणे आंदोलनाने करण्यात येणार आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांची गळचेपी केली जात आहे, असा ओबीसी संघटनांचा आरोप आहे. नोकऱ्या व शिक्षणातील घटनात्मक आरक्षणाचीही प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली जात नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कपात केली आहे. या आधी ५५९ कोटी रुपये तरतूद होती. त्यात कपात करुन या वर्षी फक्त ५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. साडेआठ लाख विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. एवढय़ा तुटपुंज्या तरतुदीतून एका विद्यार्थ्यांच्या वाटय़ाला साडेसहाशे रुपयेही येत नाहीत, असा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
