News Flash

किमान तीन रुपये भाडेवाढीची मागणी

काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांची परिवहन मंत्र्यांकडे मागणी

काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी संघटनांची परिवहन मंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई : अ‍ॅप आधारित टॅक्सी-रिक्षा सेवा आणि बेस्टची दरकपात यामुळे व्यवसायावर ठिकठिकाणी गंडांतर आलेले असताना गेली चार वर्षे भाडेदरवाढीपासून दूर असलेल्या काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना आता किमान तीन रुपयांची भाडेवाढ हवी आहे. खटुआ आणि जुन्या हकिम समितीतील भाडेवाढ सूत्राबाबतच्या शिफारशींचा आधार घेत रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संघटना ही मागणी घेऊन परिवहनमंत्री अनिल परब यांची भेट घेणार आहेत.

सध्या रिक्षाचे भाडे पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी १८ रुपये आहे. तर टॅक्सीचे भाडे २२ रुपये आहे. २०१५ नंतर या रिक्षा-टॅक्सींच्या भाडेदरात वाढ झालेली नाही. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, इंधन दरवाढ पाहता चालकांना हे भाडे परवडत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीआधी भाडेवाढीची मागणी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली. मात्र ती मान्य झाली नाही. आता पुन्हा भाडेवाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियन’चे अध्यक्ष शशांक राव यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी किमान तीन रुपये भाडेवाढीची मागणी केली. यासाठी ते पुढच्या आठवडय़ात परिवहन मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. महागाईची झळ सर्वसामान्यांप्रमाणे चालकांनाही बसते. याचा विचार करून भाडेवाढीला मान्यता देण्याची मागणी त्यांनी केली. भाडेवाढीसाठी खटुआ समितीऐवजी हकिम समितीच्या शिफारसींचा विचार व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे महासचिव ए.एल.क्वाड्रोज यांनीही किमान तीन रुपये भाडेवाढीची मागणी केली असून पुढील आठवडय़ात परिवहन मंत्र्यांना भेटणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांचाही खटुआ समितीतील काही शिफारशींवर आक्षेप आहे.

काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी सेवेत आठ किलोमीटरच्या पुढील टप्प्यासाठी १५ ते २० टक्के प्रवास सवलत, तर दुपारच्या सत्रात भाडेदर कमी ठेवण्याच्या या समितीच्या शिफारसी चालकांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे चालकांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

खटुआ नको, हकिम समिती हवी!

हकिम समितीच्या शिफारसीनुसार प्रत्येक वर्षी एक रुपया भाडेवाढ मिळत होती. मात्र प्रवासी संघटनांचा विरोध आणि न्यायालयात दरवाढीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर हकिम समितीऐवजी एक सदस्य खटुआ समिती नेमली गेली. मात्र खटुआ समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार तरी भाडेवाढ द्या अशी मागणी केली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 8, 2020 4:44 am

Web Title: taxi auto unions want a rs 3 hike in minimum fare zws 70
Next Stories
1 वाहनतळ दंड ४ ते ८ हजारांपर्यंत कमी होणार
2 पर्यावरण हानीपेक्षा नागरी विस्थापनाची भीती
3 नायर एमआरआय यंत्र मृत्यूप्रकरण : दोन वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्षांनंतर अंतरिम नुकसान भरपाई
Just Now!
X