कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेत झालेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) घोटाळ्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्या अधिकाऱ्यांबरोबर पदाधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागाची नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवामार्फत चौकशी करून त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर येत्या महिनाभरात कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी विधिमंडळात केली. या नगरपालिकेत सन २०११-१३ दरम्यान रस्ते व उद्याने विकसित करून देण्याच्या बदल्यात टीडीआर देण्याच्या ५५ प्रकरणांमध्ये घोटाळा झाल्याचे नगररचना संचालकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी किसन कथोरे यांनी केली होती. त्यावर बोलताना नगरपालिकेत झालेल्या टीडीआर घोटाळ्याच्या ५५ नस्ती नगरविकास सचिवांच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या घोटाळ्यास तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह कोण अधिकारी आणि पदाधिकारी जबाबदार आहेत त्याची चौकशी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून केली जाईल. त्यानंतर संबधितांवर कारवाई केली जाईल. तोवर या सर्व प्रकरणांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.संशयाच्या भोवऱ्यात अधिकारी-पदाधिकारी नगरपालिकेत ५५ प्रकरणांत टीडीआर घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. ज्या काळात हा घोटाळा झाला आहे, त्या वेळी मुख्याधिकारी म्हणून भालचंद्र गोसावी, नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे, वामन म्हात्रे, सहायक नगररचनाकार सुनील दुसाने, नगर अभियंता तुकाराम मांडेकर, प्रवीण कदम हे अधिकारी आणि पदाधिकारी होते.काय आहे टीडीआर घोटाळा?रस्ते आणि उद्यान विकसित करण्याच्या मोबदल्यात विकासकास टीडीआर देताना नियमबाह्य़रीत्या नगराध्यक्ष,मुख्याधिकारी तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी संगनमताने स्वत:च्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन टीडीआर बहाल केला. यात अनेक कामे पालिकेनेच खर्च करून बांधलेल्या रस्त्यांची देण्यात आली असून एमएमआरडीएच्या आदेशाचे उल्लंघन करून टीडीआर दिल्याचा आरोप आहे.
