मुस्लीम युवकांमधील कट्टरवाद रोखण्यासाठी राज्य पोलिसांकडून शासनाला समग्र धोरण सादर करण्यात आले असून मुस्लिमांना गृहप्रकल्पात आरक्षण ठेवण्याबरोबरच त्यांना पोलीस सेवेत सामावून घेता यावे यासाठी मदरशात मराठी शिकविण्याची आवश्यकता असल्याचे मत राज्याचे पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी केले. मुस्लीम युवकांमधील कट्टरवाद वाढीस लागल्याचे मान्य करताना त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाची सक्रिय भूमिका आणि विविध सरकारी खात्यांचा समावेश असलेले समग्र धोरण हाच उपाय असल्याचेही दयाळ यांनी स्पष्ट केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने आयोजित केलेल्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ या कार्यक्रमात दयाळ बोलत होते. कल्याणमधील चार युवक आठ महिन्यांपूर्वी इराक आणि सिरियातील इस्लामिक स्टेटचे जिहादी बनण्यासाठी जातात, या पाश्र्वभूमीवर हे समग्र धोरण शासनाला सादर करण्यात आल्याचे दयाळ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्रीही त्या दिशेने सकारात्मक आहेत, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, या सर्व घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे जरुरीचे आहे. आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रांत या घटकाचा विचार झाला पाहिजे. अशा वस्तींकडे होणाऱ्या प्रशासकीय दुर्लक्षाचाही कसा फेरविचार व्हायला हवा, याचा उल्लेख प्रस्तावित धोरणात असल्याचेही महासंचालकांनी स्पष्ट केले. कट्टरपंथीयांकडून केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर सुशिक्षित मुस्लीम युवकांनाही चांगली नोकरी आणि संधीचे आमिष दाखवून जिहादीसाठी खेचले जात आहे. अशा वेळी जिहादीबद्दल इंटरनेटवरून जो चुकीचा प्रसार केला जात आहे, त्याबद्दल इतकी जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. हा दुर्लक्षित घटक संपूर्णपणे प्रवाहात यावा, असे वाटत असल्यास मराठी आणि संगणक विज्ञानाचे प्रशिक्षण मदरशातून दिले गेले पाहिजे. मदरशातील शिक्षणाबाबत फेरविचार व्हायला हवा. मदरशातून बाहेर पडणाऱ्या युवकांना मौलवी वा इमाम याव्यतिरिक्त कुठल्याही संधी उपलब्ध नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पोलीस भरतीच्या वेळी अनेक मुस्लीम युवक येतात; परंतु केवळ मराठीमुळे ते टिकून राहत नाहीत, असेही दयाळ यांनी स्पष्ट केले.मुस्लिमांना घर शोधताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी सिंगापूर शासनाने अवलंबिलेला दृष्टिकोन अवलंबिणे जरुरीचे आहे. मलेशियन, चिनी आणि भारतीयांसाठी काही टक्के ठेवण्यात आले. अगदी असेच आपल्याला करता येणार नसले तरी सरकारपुरस्कृत गृहप्रकल्पात हे धोरण राबविण्यास काय हरकत आहे, असा सवालही दयाळ यांनी केला.पोलिसांच्या मुलांसाठी आरक्षण १८ तास पोलीस सेवेत घालविणारा पिता आपल्या मुलांकडे नीट लक्ष देऊ शकत नाही. इतरांप्रमाणे आपल्या मुलांना तो सुविधाही पुरवू शकत नसल्यामुळे बऱ्याचदा या मुलांचे शिक्षणही पूर्ण होत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या मुलांना पाच टक्के आरक्षण असले तर बिघडले कुठे, असा सवालही दयाळ यांनी केला.नक्षलवाद बऱ्यापैकी आटोक्यात! राज्यातील अडीच जिल्हे हे नक्षलवादी कारवायांनी ग्रासले गेले आहेत. याबाबत गेल्या वर्षी झालेल्या मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत चिंताही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र अलीकडेच झालेल्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा चर्चेला आला. त्या वेळी इंटेलिजन्स ब्युरोने राज्यातील नक्षलवाद बऱ्यापैकी आटोक्यात आणला गेल्याचा उल्लेख करताना महाराष्ट्र पोलिसांना शाबासकी दिली. नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. मात्र नक्षलवादी आता छोटय़ा गटाने अंदाज घेत फिरत आहेत, असेही दयाळ यांनी स्पष्ट केले.
