राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी तसेच रुग्णोपचार आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने निश्चित केलेल्या अध्यापकांच्या निकषांच्या दुप्पट वैद्यकीय अध्यापकांची पदे भरण्याची शिफारस गेली आठ वर्षे शासनदरबारी धूळ खात पडून आहे. गंभीर बाब म्हणजे दुप्पट तर सोडाच, परंतु ‘एमसीआय’च्या निकषांप्रमाणेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतर्गत किती विद्यार्थ्यांमागे किती शिक्षक असावे याचे निश्चित प्रमाण आहे. ‘एमसीआय’चे याबाबतचे नियम सुस्पष्ट असताना राज्यातील १६ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अधिव्याख्यात्यांची आठ टक्के, सहयोगी प्राध्यापकांची १२ टक्के, तर प्राध्यापकांची १३ टक्के पदे रिक्त आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांना शिकवितानाच रुग्णोपचाराची जबाबदारीही मोठय़ा प्रमाणात वैद्यकीय अध्यापकांना पार पाडावी लागते. या साऱ्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधन करणे शक्यच होत नसल्याचे येथील अध्यापकांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने वैद्यकीय संशोधनासाठी स्वतंत्रपणे ३० लाखांची तरतूद केल्यानंतर गेल्या वर्षभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांतील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ाच अध्यापकांनी संशोधनासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. ‘एमसीआय’चे निकष हे किमान अध्यापकांचे असतात आणि शासकीय उदासीनतेमुळे तेवढीही पदे भरण्यात येत नाहीत. प्रत्यक्षात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्णांवरील उपचाराचा मोठा भार अध्यापकांना पेलावा लागत असल्यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण आणि उपचारात सारा वेळ जात असल्याचे काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी सांगितले. याबाबत जे. जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाते डॉ. तात्याराव लहाने यांना विचारले असता, जे.जे., सेंट जॉर्जेस, कामा आणि जीटी अशा चार रुग्णालयांची जबाबदारी स्वीकारावी लागत असल्यामुळे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तसेच अधिव्याख्यात्यांची दुप्पट पदे भरली पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने आठ वर्षांपूर्वी राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा सर्वागीण आढवा घेण्यासाठी नेमलेल्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांनी ‘एमसीआय’च्या निकषांपेक्षा दुप्पट अध्यापकांची पदे भरण्याची शिफारस केली होती. तसेच टय़ुटरची किमान ५०० पदे भरण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. वैद्यकीय अध्यापकांचे सध्या निवृत्तीचे वय ६४ असून ते आणखी एक वर्षांने वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. एकीकडे शासन जिल्हावार वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची योजना आखत असताना अध्यापकांच्या पदांची मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती करणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून अधिव्याख्यात्यांची पदे काढून घेऊन आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माध्यमातून स्वतंत्र मंडळ नेमून अध्यापकांची पदे लवकरच भरण्यात येणार आहेत. तसेच प्राध्यापकांची पदेही ‘एमपीएससी’च्या कक्षेतून काढण्याची गरज आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना गेल्या वर्षी हंगामी पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे साधारणपणे अध्यापकांची १० टक्केच पदे सध्या रिक्त आहेत, परंतु डॉ. फडके यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर शासनाने निर्णय घेतल्यास वैद्यकीय संशोधनाला मोठी चालना मिळू शकेल. - डॉ. प्रवीण शिनगरे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक
