ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात जाण्यासाठी आम्ही नकार दिला नव्हता, सरकारच आपल्याला तेथे पाठवण्यास उत्सुक नव्हते, असा दावा काही शिक्षकांनी न्यायालयात केला आहे.आदिवासी भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी ग्रामीण भागातील शिक्षकांची आदिवासी भागात बदली करण्यात आली होती. मात्र या शिक्षकांनी तेथे जाण्यास नकार दिल्याने शाळांतील रिक्त पदे तशीच असून मुलांचे नुकसान होत आहे, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत शिक्षकांना या शाळांमध्ये रुजू होण्याचे आदेश गेल्या आठवडय़ात दिले होते. मात्र बदली झालेल्या शिक्षकांपैकी काहींनी नंतर न्यायालयात धाव घेत आपण बदलीसाठी नाही म्हटलेच नव्हते, असे सांगितले.आदिवासी भागात बदलीचे आदेश मिळाल्यानंतर आपली तेथे जायची तयारी होती. परंतु सरकारकडूनच आपल्याला तेथे पाठविण्यात येत नव्हते. उलट नव्याने शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना तेथे धाडण्यात आले. तसेच आपण तेथे जाण्यास तयार नाही, असा दिशाभूल करणारा दावा राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शनिवारी करण्यात आला. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने या शिक्षकांच्या याचिकेवर सोमवार, २३ डिसेंबरला सुनावणी घेतली जाईल असे स्पष्ट केले.
