पालकांच्या संमतीबाबत शिक्षक साशंक मुंबई : ‘दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षकांचे मत अनुकूल असले तरी पालक मुलांना शाळेत जाऊ देणार का, याबाबत शिक्षक साशंक आहेत. राज्यातील साडेपाचशेहून अधिक शिक्षकांच्या मतांची पडताळणी केली असता, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले. शाळा बंद, ऑनलाइन अभ्यास अशा स्वरूपात सुरू असलेल्या वर्गानी शिक्षकांनाही बेजार केले आहे. दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य असल्याचे मत शिक्षकांनी गूगल अर्जाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात व्यक्त केले आहे. करोना काळातील अडचणी, शाळा सुरू कराव्यात का, ऑनलाइन शिक्षण, दहावी-बारावीच्या परीक्षा अशा मुद्दय़ांवर शिक्षकांचे मत जाणून घेण्यात आले. माध्यमिक शिक्षक जयवंत कुलकर्णी यांनी हे सर्वेक्षण केले. राज्यातील साडेपाचशेहून अधिक शिक्षकांनी रविवार सायंकाळपर्यंत आपले मत नोंदवले. त्यापैकी ६१ टक्के शिक्षकांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद केले. हा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत १७.९ टक्के शिक्षकांनी नोंदवले तर याबाबत सांगता येत नाही असे मत २१.२ टक्के शिक्षकांनी नोंदवले. मात्र, शाळा सुरू केल्या तरी पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवणार का याबाबत संभ्रम आहे. पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत असे ३६.८ टक्के शिक्षकांना वाटते, तर ३९.२ टक्के शिक्षकांनी याबाबत सांगता येत नाही असे मत नोंदवले आहे. २३.९ टक्के शिक्षकांना मात्र पालक मुलांना शाळेत पाठवतील अशी खात्री आहे. पन्नास टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाशी ६३.४ टक्के शिक्षकांनी सहमती दर्शवली आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष जानेवारी २०२१ पासून सुरू करण्यात यावे असे मत ३६.६ टक्के शिक्षकांनी व्यक्त केले. डिसेंबरपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हावे असे २३ टक्के शिक्षकांना तर यंदा नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू न करता ते थेट जून २०२१ पासून सुरू व्हावे असे १५.७ टक्के शिक्षकांचे मत आहे. अभ्यासक्रमात कपात नको! दहावी- बारावीच्या परीक्षांबाबतही शिक्षकांचे मत सर्वेक्षणातून जाणून घेण्यात आले. यंदाची अस्थिरता लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने यापूर्वीच २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे. मात्र, अपेक्षेनुसार पहिले सत्र पूर्ण संपले तरीही शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे अभ्यासक्रम अजून कमी करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, ५७.३ टक्के शिक्षकांनी अभ्यासक्रम कमी करण्याची आवश्यकता नाही असे नमूद केले. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलण्यात यावे असे ५८.२ टक्के शिक्षकांना वाटते. मूल्यमापन हे ५० टक्के शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या अखत्यारीत तर ५० टक्के राज्यमंडळाच्या आखत्यारीत असावे असे ३८.७ टक्के शिक्षकांना वाटते आहे, तर प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीत बदल करू नये असे ३२ टक्के शिक्षकांना वाटते आहे.
