शिक्षकांना एखादे अशैक्षणिक काम सोपवले आणि ते पूर्ण झाले नाही तर त्यांच्यावर कारवाईचे हत्यार उगारणाऱ्या सरकारने सर्वेक्षणाचे राष्ट्रीय कार्य केलेल्या शिक्षकांचे तीन वर्षांचे कोटय़वधींचे मानधन रखडवले आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक या मानधनाच्या प्रतीक्षेत असून एकटय़ा ठाणे जिल्ह्यात एक हजारहून अधिक शिक्षकांचे एक कोटी १६ लाख रुपये येणे रखडले आहे. मे २०११मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि जात सर्वेक्षणाचे काम शिक्षकांना लावण्यात आले होते. हे काम करणाऱ्यासाठी प्रगणकास १८ हजार रुपये तर पर्यवेक्षकास २४ हजारा रुपयांचे मानधन जाहीर करण्यात आले होते. ज्या शिक्षकांची या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली, त्यांनी मे महिन्याची आपली सुटी खर्चून हे काम प्रामाणिकपणे आणि वेळेत पूर्ण केले. पण हे काम पूर्ण होऊन तीन वर्षे उलटले तरी वारंवार मागणी करून या शिक्षकांना मानधन देण्यात आले नाही. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मानधन पूर्ण देण्यात आले आहे, तर काही जिल्ह्यांमध्ये निम्मेच मानधन देण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांत तर मानधनातील एक रुपयाही शिक्षकांच्या खिशात अद्याप पडू शकलेला नाही. मानधन न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. हे मानधन राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत शिक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही मानधन मिळावे म्हणून वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र त्यांनाही सरकारच्या ग्रामविकास खात्याने उत्तरे दिली नाहीत.तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाचा मोबदला अद्याप शिक्षकांना न देणे हे अन्यायकारक आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे थकीत मानधन विनाविलंब मिळावे. - रामनाथ मोते, शिक्षक आमदारशासनाकडे केलेली मागणी पूर्ण झाली नाही तर ७ जुलै रोजी मोते यांच्या नेतृत्त्वाखाली ठाणे महापालिककेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. - अनिल बोरनारे, शिक्षक परिषदठाणे जिल्ह्यातील एक हजार आठ शिक्षकांनी सातत्याने मागणी केल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १० मे २०१३ रोजी त्यांना निम्मे मानधन देण्यात आले. पण या शिक्षकांचे अद्याप एक कोटी १६ लाख ८८ हजार रुपये येणे बाकी आहे.जळगाव जिल्ह्यातही शिक्षकांना १८ हजारांऐवजी केवळ दहा हजार रुपयेच देण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये आहे.
