आदिवासी भागांतील शाळांची दयनीय अवस्था होण्यामागे या भागांमध्ये शिक्षक जाण्यास तयार नाहीत. परिणामी या भागांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची वानवा असून मुलांच्या शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव आणि ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पुढील सुनावणीच्या वेळेस हजर राहून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे बजावले आहे. नितीन बोराडे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना या शाळांतील शिक्षक भरतीसाठी काय पावले उचलली याचा दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले, तर ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही आदिवासी भागांतील प्राथमिक शाळांमध्ये जाण्यास नकार देणाऱ्या ७०० शिक्षकांविरुद्ध काय कारवाई केली याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे आणि दुर्लक्षामुळे या परिसरांतील बहुतांश प्राथमिक शाळेत शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. बदली केल्यानंतरही शिक्षक तेथे जाण्यास नकार देतात. या शिक्षकांविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून या भागांतील मुलांना वंचित ठेवले जात असून त्यांच्या या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेले राज्य सरकार त्यातून आपले हात झटकत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या भागांतील शिक्षकांच्या जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. ग्रामीण विकास मंत्रालयानेही त्याबाबत निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षक उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यानंतरही ७०० शिक्षकांनी या भागांमध्ये जाण्यास नकार दिल्याची बाब याचिकादारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
