आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या अकरा दिवसांपासून आझाद मैदानात उपोषणास बसलेल्या महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा कृति समितीतर्फे ऐन दिवाळीत हे आंदोलन सुरू झाले होते. शिक्षकांच्या मदतीसाठी सोमवारी राज्यातील शिक्षक आमदारांनी धाव घेतली होती. शिक्षक परिषदेच्या आ. भगवानराव सांळुखे यांनी दोन शिक्षक प्रतिनिधींसह सोमवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत निवेदन दिले, मात्र त्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी भेटीस बोलावले नसल्याने या शिक्षकांची निराशा झाली. मात्र मंगळवारी सकाळी याबाबत चर्चा झाल्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेलचे प्रभारी सचिव प्रा. सोनावणे यांच्यामार्फत समितीचे राज्याध्यक्ष टी. एस. नाईक यांच्याशी संवाद साधला. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊ असे, आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर शिक्षकांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कायम अनुदानित शाळांमधील २१ हजार शिक्षकांना गेल्या १३ वर्षांपासून पगार मिळालेला नाही.
