वेतन आणि सेवाविषयक विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बारावीच्या परीक्षांविषयक कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी दिला आहे.‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघा’च्या नेतृत्त्वाखाली शिक्षकांनी या आधीही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकला होता. पण, सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर तो मागे घेण्यात आला. त्यामुळे, बारावीचा निकाल वेळेत लावता येणे राज्य शिक्षण मंडळाला शक्य झाले. पण, वर्ष सरत आले तरी या मागण्या पूर्ण न केल्याने शिक्षकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे शस्त्र उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.१३ मार्च, २०१३ रोजी सरकारने मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत दिलेल्या लेखी आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ‘याद करो सरकार’ म्हणत महासंघ मैदान उतरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्यांची दखल घेऊन आठ दिवसात निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महासंघातर्फे करण्यात आले आहे. अन्यथा धरणे आंदोलन, मोर्चा अशी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची सुरुवात करून मग शेवटी परीक्षाविषयक कामावर बहिष्कार टाकला जाईल. याची सुरुवात ३ डिसेंबरला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून होईल. त्यानंतर १८ डिसेंबरला नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात शिक्षकांचा निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ३० डिसेंबरला राज्यभर जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन केले जाईल. २० जानेवारीला विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांर मोर्चे काढले जातील, असे महासंघाचे अध्यक्ष डी. बी. जांभरुणकर यांनी सांगितले.‘आधीचे आंदोलन विद्यार्थीहीत लक्षात घेऊन मागे घेण्यात आले होते. आमच्या मागण्या तीन महिन्यात पूर्ण करू, असे आश्वासन तेव्हा सरकारने दिले होते. मात्र, आठ महिने होत आले तरी आमच्या मागण्यांची दखल घेतली न गेल्याने शिक्षकांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे. त्यामुळे, आमच्यासमोर आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही,’ अशी प्रतिक्रिया महासंघाचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली.स.प. महाविद्यालयाची मान्यता काढलीराज्य शिक्षण मंडळाची कारवाईप्रतिनिधी, पुणेखोटी गुणपत्रिका सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याबाबत राज्य शिक्षण मंडळाने केलेल्या सूचनांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याबद्दल पुण्यातील स.प. महाविद्यालयाची मान्यताच मंडळाने काढून घेतली. या महाविद्यालयाच्या बारावी परीक्षांचे अर्ज स्वीकारणे मंडळाने बंद केल्याने महाविद्यालयाच्या कारभारामुळे बारावीची परीक्षा देणाऱ्या आठशे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.स.प. महाविद्यालयाने केलेल्या अनियमिततेमुळे बोर्डाने महाविद्यालयाचा ‘इंडेक्स नंबर’ रद्द केला आहे, म्हणजेच महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे या महाविद्यालयाचा बोर्डाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध राहणार नाही, महाविद्यालयाशी पत्रव्यवहार होणार नाही, अशी माहिती पुणे विभागाच्या सचिव पुष्पलता पवार यांनी दिली. याचा परिणाम या वर्षी बारावीला शिकणाऱ्या आठशे मुलांवर होणार आहे. बोर्डाने स.प. महाविद्यालयाचे परीक्षांचे अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे.फेब्रुवारी २०१३ मध्ये झालेल्या बारावीच्या परीक्षेचा ऑनलाइन निकाल ३० मे रोजी जाहीर झाला. त्या वेळी स.प. महाविद्यालयातील एका विद्यार्थ्यांला ७१ टक्के गुण मिळाले होते. त्यानंतर ६ जूनला महाविद्यालयात गुणपत्रके वाटण्यात आली. त्या वेळी या विद्यार्थ्यांला मिळालेल्या गुणपत्रकामध्ये ९५ टक्के गुण असल्याचे दिसत होते. या पाश्र्वभूमीवर मंडळाने या विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक मागवले. ते गुणपत्रक खोटे असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती पाठवण्याची आणि या विद्यार्थ्यांला दाखला न देण्याची सूचना बोर्डाने महाविद्यालयाला केली. हा विद्यार्थी न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयातही गुणपत्रक खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. महाविद्यालयाने याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी, अशी सूचना मंडळाने महाविद्यालयाला दिली. मात्र, तब्बल वीस वेळा पत्र पाठवूनही महाविद्यालयाने पोलिसांकडे तक्रार दिली नाही किंवा पत्रांना उत्तरेही दिली नाहीत. मंडळाने महाविद्यालयाला दोनदा ‘कारणे दाखवा’ नोटीसही बजावली. मात्र, त्यावरही महाविद्यालयाने काही केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर मंडळाने महाविद्यालयाला २१ नोव्हेंबर रोजी अंतिम इशारा दिला. ‘४८ तासांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी, त्याचप्रमाणे आजपर्यंतच्या पत्रांना उत्तरे का पाठवली नाहीत याचे स्पष्टीकरण देण्यात यावे, अन्यथा महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेण्यात येईल,’ असा हा इशारा होता. त्यावरही हालचाल न झाल्याने महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतली असल्याचे पत्र मंडळाने पाठवले.
