शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या प्रमाणाचा ताळमेळ करत असताना अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ते सध्या काम करत असलेल्या शाळेतून ऑनलाइन प्रणालीने पगार द्यावेत, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र ऑक्टोबरपासूनचे पगार कसे द्यावेत याबाबत कोणतेही आदेश नसल्यामुळे या शिक्षकांच्या पगाराचे काय करावे असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर आहे. जर याबाबत शिक्षण विभागातर्फे खुलासा करण्यात आला नाही तर अतिरिक्त ठरलेल्या राज्यातील सुमारे ४० हजार शिक्षकांची दिवाळीतच अंधारात साजरी करण्याची वेळ येणार आहे. दिवाळीपूर्वी पगार दिला जातो. शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी संच मान्यता करण्यात येते. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक आहेत का, याची तपासणी केली जाते. ही संचमान्यता ऑनलाइन प्रणालीने केली जात होती. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी आल्यामुळे ही प्रणाली बंद करण्यात आली. यानंतर शिक्षण संचालकांच्या तोंडी आदेशानुसार शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांनी ऑफलाइन संच मान्यता सुरू केली. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे समायोजन सप्टेंबपर्यंत पूर्ण होईल या अपेक्षा होती, परंतु याबाबत अद्याप कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार पहिली ते पाचवी या इयत्तांसाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अपेक्षित आहेत. तर सहावी ते आठवी या इयत्तांसाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अपेक्षित आहे. याचा ताळमेळ घालत असताना एकाच शैक्षणिक वर्षांचा विचार केला जातो. म्हणजे एखाद्या शाळेत चालू शैक्षणिक वर्षांत १०० पटसंख्या असेल तर त्यानुसार शाळेतील काही शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले जाते. पण दुसऱ्या शैक्षणिक वर्षांत त्या शाळेची तीच पटसंख्या वाढून २०० वर गेली तरी त्या शाळेला पुन्हा शिक्षक नियुक्तीस परवानगी दिली जात नाही. या गोंधळाचा फटका शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना बसत असल्याने या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्याचा निर्णय नाशिक येथील अरूण थोरात यांनी घेतल्याचे पडलेल्या महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले.
