विस्थापित शिक्षकांच्या वाटय़ालाही भरतीची प्रतीक्षा शाळा सुरू होऊनही शिक्षकांच्या बदल्यांच्या घोळ अद्याप सुरूच आहे. भरतीच्या वेळी नव्या शिक्षकांबरोबरच शाळा न मिळालेल्या शिक्षकांनाही सामावून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या विस्थापित शिक्षकांना भरतीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यातच प्रत्येक जिल्हा परिषदेकडून काढण्यात येणारी वेगवेगळी परिपत्रके आणि गमतीदार निर्णय यातून या गोंधळात अधिक भरच पडत असून राज्यातील अनेक शाळा शिक्षकांविना आहेत. राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. शिक्षकांनी वर्षांनुवर्षे एका गावी असलेला बाडबिस्तरा गुंडाळून नव्या गावी धाव घेतली. मात्र या गोंधळात नव्या शाळेची माहितीच नाही आणि जुन्या शाळेत स्थान नाही अशी परिस्थिती अनेक बदलीपात्र शिक्षकांच्या वाटय़ाला आली आहे. बदल्यांच्या आठ फेऱ्या होऊनही अनेक शिक्षकांना शाळाच मिळालेली नाही. अशा हजारो विस्थापित शिक्षकांमुळे बदल्यांच्या या प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला. शिक्षक न्यायालयात गेले, काहींनी मिळालेल्या शाळेत रुजू न होण्याचाच निर्णय घेतला. अनेकांनी खोटी माहिती देऊन हव्या त्या गावी बदली मिळवल्याची चर्चा रंगली. या गोंधळात सध्या शिक्षक शाळांच्या शोधात आणि शाळा शिक्षकांविना अशी परिस्थिती झाली आहे. राज्यातील शाळा सुरू होऊन पंधरवडा उलटूनही खेडापाडय़ातील अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. अगदी पहिली ते सातवीपर्यंत असलेल्या शाळेतही एकाच शिक्षकाला सर्व वर्गाची जबाबदारी उचलण्याची वेळ आली आहे. एकच शिक्षक एका वर्गाला गणित शिकवत आहेत, दुसऱ्या वर्गाला लेखन घालत आहेत, तिसऱ्या वर्गाचा गृहपाठ तपासत आहेत, असे पु.ल. देशपांडे यांच्या ‘बिगरी ते मॅट्रिक’मधील चित्र अनेक शाळांमध्ये वास्तवात दिसू लागले आहे. रत्नागिरी, जालना, नाशिक, मराठवाडय़ातील जिल्हे या ठिकाणी अनेक शाळा शिक्षकांच्या शोधात आहेत. आक्षेप घ्या बदली मिळवा बदलीसाठी शिक्षकांचे वेगवेगळे चार गट करण्यात आले. त्यामध्ये अपंग, आजारी शिक्षक, पती-पत्नी यांना प्राधान्य देण्यात आले. पती-पत्नी दूरच्या शाळांमध्ये असतील तर त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये नियुक्ती देण्याला प्राधान्य देण्याचा उद्देश होता. मात्र यामध्ये अनेक जिल्ह्यंत शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी आल्या.त्यामुळे आता विस्थापित झालेल्या किंवा शेवटच्या फेरीत सरसकट बदली झालेल्या शिक्षकांना अपेक्षित ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केलेले शिक्षक शोधून त्यांच्याबाबत आक्षेप घ्यावा लागेल. अजब फर्मान बदलीसाठी गुगलवरील नकाशानुसार अंतर गृहीत धरावे की प्रत्यक्ष रस्त्यानुसारच्या अंतराचा विचार करावा याबाबतही वाद आहेत. एका जिल्हा परिषदेने तर शिक्षकांना राज्य परिवहन महामंडळाकडून अंतराचे प्रमाणपत्र आणा, असे फमावले होते. मात्र असे कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केल्यानंतर ही अट रद्द करण्यात आली. शासनाच्या निर्णयांच्या घोळात जिल्हा परिषदांनी घेतलेल्या निर्णयांनी अधिकच भर घातली आहे.
