संदीप आचार्य /निशांत सरवणकर आचारसंहिता संपल्यानंतर मुदतवाढीबाबत निर्णय कोकणातील प्रस्तावित बडय़ा पंचतारांकित हॉटेलांशी लोकसेवकाला न शोभणारी वर्तणूक केल्याप्रकरणी निलंबन प्रस्तावाला सामोरे जावे लागलेले पर्यटन महामंडळातील सहव्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष राठोड यांच्या मुदतवाढीबाबत आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत त्यांना पर्यटन महामंडळात हजर राहण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. त्याच वेळी त्यांना कुठल्याही महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. बडय़ा पंचतारांकित हॉटेलांशी केलेल्या गैरवर्तनामुळे राठोड यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनीच दिले. तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला. सचिवांकडे हा प्रस्ताव पडून आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याऐवजी त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी परस्पर निर्णय घेऊन टाकला. तसे पत्र राठोड यांनी महामंडळाला दिले; परंतु हे पत्र सचिवांकडे पोहोचले नाही. त्यामुळे या पत्राबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. २८ मार्चला प्रतिनियुक्तीची मुदत संपल्यानंतरही राठोड हे सक्रिय होते. त्यांना कार्यालयात हजर राहण्याची मुभा प्रधान सचिव विनीता सिंघल यांनी ३ एप्रिल रोजी एका पत्राद्वारे दिली. मात्र त्यांना कुठल्याही महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठात उपकुलसचिव असलेल्या या अधिकाऱ्याचा पर्यटन महामंडळाशी काय संबंध, असा सवालही केला जात आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या काळात पर्यटन महामंडळात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याऐवजी एका अधिकाऱ्याच्या मुदतवाढीला महत्त्व दिले जात असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याआधीही तिघा व्यवस्थापकीय संचालकांनी राठोड यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यावर निर्णय झाला नाही. याआधीचे सचिव विजय गौतम यांनी राठोड यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. आताही निलंबनाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याऐवजी राठोड यांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला महत्त्व दिले जात असल्याचे पर्यटन महामंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. राठोड यांना तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यांच्या मुदतवाढीच्या अर्जाबाबत प्रस्ताव तयार करून तो सामान्य प्रशासन विभाग, ते ज्या मूळ विभागात होते त्या उच्च तंत्रशिक्षण विभाग तसेच मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आला आहे. आचारसंहितेनंतर त्याबाबत निर्णय होईल. तोपर्यंत त्यांनी कार्यालयात हजर राहावे. मात्र कुठल्याही महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत भाग न घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. - विनीता सिंघल, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग
