24 September 2020

News Flash

वेबपोर्टल ‘इस्टेट एजंट’ असल्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती

या कंपन्यांनी या निर्णयाला अपिलेट प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले आणि स्थगिती देण्याची मागणी केली.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : ‘मॅजिक ब्रिक्स’, ‘९९ एकर्स’, ‘मकान डॉट कॉम’ आणि ‘हाऊसिंग डॉट कॉम’ या ऑनलाइन घरविक्री करणाऱ्या वेबपोर्टल कंपन्या या इस्टेट एजंट आहेत, असा निर्णय देणाऱ्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या म्हणजेच महारेराच्या निर्णयाला अपिलेट प्राधिकरणाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र ही स्थगिती अपिलेट प्राधिकरणाने सशर्त दिली असून या प्रकरणी दोन लाख रुपयांची बँक गॅरन्टी वा प्रत्यक्षात दोन लाख रुपये महारेराकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

या चारही वेबपोर्टल कंपन्या घरांची खरेदी व विक्री करीत असल्यामुळे त्यांची रिअल इस्टेट एजंट म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असल्याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने एका अर्जाद्वारे मागणी केली होती. रेरा कायद्यातील तरतुदी या वेबपोर्टल कंपन्यांनाही लागू झाल्या पाहिजेत, असे पंचायतीचे म्हणणे होते. या प्रकरणी महारेराच्या खंडपीठापुढे प्रदीर्घ सुनावणी झाली. आम्ही घरांची खरेदी-विक्री न करता फक्त जाहिरात करतो, असा युक्तिवाद या चारही कंपन्यांनी महारेरापुढे केला होता. मात्र रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार रिअल इस्टेट एजंटच्या व्याखेत या चारही वेबपोर्टल कंपन्यांचे व्यवहार कसे चपखल बसतात, हे पंचायतीने सोदाहरण दाखवून दिले. त्यानंतर या चारही कंपन्यांकडून होणारे व्यवहार रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार असल्यामुळे त्यांची रिअल इस्टेट एजंट म्हणून महारेराकडे नोंदणी होणे आवश्यक असल्याचे मत महारेराने व्यक्त केले.

या कंपन्यांनी या निर्णयाला अपिलेट प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले आणि स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र या निर्णयाला स्थगिती देण्यास ग्राहक पंचायतीने विरोध केला. हा निर्णय फक्त चार कंपन्यांपुरता नसून अशा पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना लागू आहे. त्यामुळे सरसकट स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, हा मुद्दा ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी अपिलेट प्राधिकरणाच्या लक्षात आणून दिला. हा आक्षेप मान्य करीत हे अपील या चार कंपन्यांपुरतेच लागू करून प्राधिकरणाने तेवढय़ापुरतीच सुनावणी मर्यादित केली आहे. यापोटी भराव्या लागणाऱ्या शुल्काच्या दुप्पट रक्कम म्हणजे दोन लाख रुपयांची बँक गॅरन्टी किंवा दोन लाख रुपये महारेराकडे जमा करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2020 2:18 am

Web Title: temporary stay on decision about web portal that sell homes online are estate agents zws 70
Next Stories
1 जगातील रंगभूमीचे वैविध्य सांगणारे ‘वर्ल्ड थिएटर कलेक्शन’
2 करोनाकाळात पर्यावरणपूरक मखर घरपोच
3 ‘बेस्ट’ला उच्च न्यायालयाचा तडाखा
Just Now!
X