निशांत सरवणकर, मुंबई धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत दुबईस्थित ‘सेकलिंक लि.’ ही कंपनी सरस ठरलेली असतानाही तांत्रिक मुद्दय़ावरून निविदा रद्द करण्यात येणार असल्याचे कळते. ५९३ एकरवर पसरलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी राज्य शासनाकडून २००४ पासून प्रयत्न सुरु आहेत. धारावीचे पाच भाग करून त्यापैकी एक भाग म्हाडाला विकसित करण्यासाठी देण्यात आला. उर्वरित चार भागांसाठी विद्यमान भाजप सरकारने २०१६ मध्ये जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्या. एकाही विकासकाने प्रतिसाद न दिल्याने निविदा रद्द करावी लागली. शासनाने भरघोस सवलती देऊनही विकासकांनी त्यात रस घेतला नाही. त्यानंतर अलीकडे धारावीचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘विशेष हेतु कंपनी‘ स्थापन करीत सवलतींची खैरात केली. जागतिक पातळीवर निविदा काढताना मूळ किंमत ३१५० कोटी इतकी ठरविण्यात आली. या निविदेसाठी सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी रिएल्टीने ४५०० कोटींची निविदा भरली. त्यामुळे अर्थातच सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. या प्रकल्पासाठी २८ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यास संयुक्त अरब अमीरातीतील राजघराणे तयार असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे. मुख्य सचिवांच्या समितीनेही ‘सेकलिंक‘ची निविदा सरस ठरवत तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला. याबाबत अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाणार होती. मात्र १० मार्चपर्यंत घोषणा होऊ शकली नाही. त्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्याने ही घोषणा आचारसंहितेनंतर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी या निविदा प्रक्रियेचाच फेरविचार केला जाण्याची शक्यता बोलून दाखविली. निविदा जारी केली तेव्हा रेल्वेचा ४५ एकर भूखंड त्यात अंतर्भूत नव्हता. याशिवाय परदेशातून जी गुंतवणूक येणार आहे त्याबाबतही पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सेकलिंक कंपनी हादरली असून असे झाल्यास न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी असल्याचे या कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे. ‘कंपनीला झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा अनुभव नाही’: ‘सेकलिंक‘कडे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा अनुभव नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसनात अग्रेसर असलेले एक बडे विकासक या प्रकल्पासाठी इच्छुक आहेत. त्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आणण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे राज्य शासनातही वेगळा मतप्रवाह निर्माण झाला असून तांत्रिक कारण दाखवून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून कळते. याबाबत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. श्रीनिवास यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
