महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (राज्यमंडळ) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी फेरपरीक्षा यंदा ऑक्टोबरमध्ये घेण्याचा विचार राज्यमंडळाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, ऑक्टोबरमधील परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश मिळणार का याबाबत संदिग्धता आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या किंवा एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑक्टोबरमधील परीक्षा देण्याची संधी मिळत असे. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी मंडळाने नियमात बदल करून फेरपरीक्षा जुलैमध्ये घेण्यास सुरूवात केली. जुलै-ऑगस्टमधील परीक्षांचा निकाल साधारण महिन्याभरात जाहीर करून विद्यार्थ्यांना त्याचवर्षी अकरावीला प्रवेश दिला जात होता. यंदा करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या परीक्षांचे निकाल दरवर्षीपेक्षा उशीरा जाहीर झाले. फेब्रुवारी-मार्चमधील परीक्षांचे निकालच जुलै महिन्यात जाहीर झाले. त्यामुळे यंदा जुलैमध्ये फेरपरीक्षा घेणे शक्य झाले नाही. आता ऑक्टोबरमध्ये फेरपरीक्षा घेण्याचा विचार राज्यमंडळ करत आहे. याबाबत गुरूवारी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानुसार ६ ऑक्टोबरपासून परीक्षा घेण्याचे संभाव्य वेळापत्रक मंडळाने तयार केले आहे. विभागीय मंडळांकडून या वेळापत्रकावर १७ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. विभागीय मंडळाच्या सूचनांनंतर आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण करून मंडळाकडून अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. मंडळाने फेरपरीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली असली तरी या फेरपरीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना यंदाच अकरावीला प्रवेश देण्यात येणार का याबाबत अद्यापही संदिग्धता आहे. यंदाची अकरावीची प्रवेश प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही. प्रवेश प्रक्रियेच्या शेवटच्या टप्प्यांत विद्यार्थ्यांना एटीकेटी किंवा फेरपरीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांची संख्याही तुलनेने कमी असते. यंदा ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा घेऊन त्याचा लवकरात लवकर निकाल जाहीर केल्यास विद्यार्थ्यांना अकरावीला प्रवेश देता येऊ शकेल, असे एका मुख्याध्यापकांनी सांगितले. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या परीक्षांवरून वाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) फेरपरीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून त्या घेण्याची सूचना दिली आहे. मात्र, सद्यस्थितीत या परीक्षा घेण्यास पालकांनी विरोध केला असून याबाबत काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्यमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्यास पालक तो स्विकारणार का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
