प्रशासक नेमून वर्षांनुवर्षे निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत किंवा मुदत संपल्यावही मुदतवाढ मागून घेण्याचा सहकारातील नेतेमंडळींच्या उद्योगांना आता चाप बसली आहे. यातूनच राज्यातील मुदत संपलेल्या किंवा प्रशासकाच्या हाती असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबरपूर्वी घेतल्या जाणार आहेत. राज्यात सुमारे अडीच लाखांच्या आसपास सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. यापैकी अनेक संस्थांच्या संचालक मंडळांची मुदत संपली आहे. काही सहकारी किंवा गृहनिर्माण संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. नव्या सहकार कायद्यानुसार मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या प्रशासक नेमण्यात आलेल्या किंवा मुदत संपलेल्या २० ते २५ हजार संस्थांच्या निवडणुका नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार ३१ डिसेंबरपूर्वी घेण्यात येतील, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. या निवडणुका स्वंतत्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात निवृत्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. या प्राधिकरणाकरिता ४५ कर्मचाऱ्यांची पदेही मंजूर करण्यात आली आहेत. सर्व सहकारी संस्थांना त्यांच्या लेख्यांचे खासगी लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. संस्थांमधील लेख्यांमध्ये काही गोंधळ झाला असल्यास ही बाब लेखापरीक्षकाने आपल्या अहवालात नमूद करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती लपविल्यास संबंधित लेखापरीक्षकांच्या विरोधात कारवाईची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
