माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला धमकावल्याचे प्रकरण रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांला धमकावल्याच्या आरोपप्रकरणी ठाण्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा करणाऱ्या अधिकाऱ्याने आता मात्र या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्याची गरज व्यक्त केल्याने उच्च न्यायालयाने तपासाबाबत मंगळवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच हा अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करण्यास विश्वासपात्र नाही, असे ताशेरे ओढताना प्रकरणाचा तपास अन्य अधिकाऱ्याकडे देणार की नाही याबाबत पोलीस आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले जातील, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. ठाणे पालिका हद्दीतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे कंत्राट देताना घोटाळा होत असून ठाण्यातील एकूण २१ ठिकाणच्या रस्त्यांचे काम हे नियमबाह्य़ पद्धतीने केले जाते. कंत्राटदाराकडून निकृष्ट दर्जाचे काम केले जात असल्यामुळे रस्त्यांवर लवकर खड्डे पडतात. त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होत असून जनतेचा अपव्यय होत आहे. याबाबत अनेकदा तक्रार करूनही कुणीच त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे प्रदीप पाटील या माहिती अधिकारी कार्यकर्त्यांने जनहित याचिका दाखल केली. तसेच या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली. मात्र याचिका दाखल केल्यानंतर जयस्वाल यांनी १९ डिसेंबर रोजी आपल्याला फोन करून बंगल्यावर बोलावून घेतले आणि आपण तेथे गेल्यावर त्यांनी आपल्याला धमकावले. त्याची तक्रारही पोलिसांत करण्यात आल्याची बाब पाटील यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पालिकेने या आरोपांचे त्याचवेळी खंडन केले होते. मात्र न्यायालयाने पोलिसांना या आरोपांबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी अहवाल सादर करत धमकीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा अहवाल सादर केला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पोलिसांनी पुन्हा एकदा याबाबत अहवाल सादर या आरोपांच्या अधिक चौकशीची गरज असल्याचा दावा करण्यात आला. पोलिसांच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आधी आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगायचे आणि आता अचानक प्रकरणाच्या अधिक चौकशीची गरज व्यक्त करायची. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याला याचा अचानक साक्षात्कार कसा काय झाला, असा सवाल न्यायालयाने केला. आपल्या वक्तव्यावरून फिरणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर आपला विश्वास नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्त या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देणार की नाही याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
