महापालिकेकडून काही विकासकांवर प्रकल्प मंजुरीसाठी खास मेहेरबानी संरक्षण विभागाचे बांधकामासाठीचे निर्बंध आणि नियम पायदळी तुडवून ठाणे महापालिकेने काही विकासकांवर खास मेहेरबानी दाखवल्याने त्यांचा कोटय़वधी रुपयांचा फायदा झाल्याची धक्कादाक बाब समोर आली आहे. ठाण्यातील कोलशेत भागातील हवाईदल तळाच्या हद्दीपासून काही अंतरावरच असलेल्या काही गृहनिर्माण प्रकल्पांना परवानगी देताना पालिकेने आपल्याच विकास नियंत्रण नियमावलीला बगल दिली आहे. या नियमावलीनुसार ‘ना विकास क्षेत्रा’च्या (बफर झोन) पलीकडे २७ मीटर उंचीपर्यंतच बांधकामांना परवानगी असताना प्रत्यक्षात ९० मीटर उंचीच्या बांधकामांना परवानगी दिल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण दल तळांच्या सभोवताली १०० मीटर परिघात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना प्रतिबंध आहे. या बफर झोनच्या पलीकडेही काही ठरावीक क्षेत्रापर्यंत बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात येऊर आणि कोलशेत येथे संरक्षण विभागाचे तळ आहेत. त्यांच्या हद्दीपासून सभोवताली १०० मीटर क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास निर्बंध असून महापालिकेच्या विकास आराखडय़ानुसार नारिंगी पट्टय़ात १८ मीटर , गुलाबी पट्टय़ात २७ मीटर, निळ्या पट्टय़ात ३२ मीटर, पिवळ्या पट्टय़ात ४६ मीटर आणि हरित पट्टय़ात ८४ मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद आहे. महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने मात्र काही विकासकांच्या भल्यासाठी आपलाच विकास आराखडा आणि त्यातील तरतुदींना तिलांजली देत काही विकासकांचा कोटय़वधी रूपयांचा फायदा करून दिल्याचे बोलले जात आहे. ‘लोकसत्ता’स उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजानुसार मौजे कोलशेत येथील विकास प्रस्ताव क्रमांक एस० ५/ ००४२/११ वर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याबाबत '१०फोल्डस असोसिएट' यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावास महापालिकेने ११ मे २०१७ रोजी मान्यता दिली असून २७ आणि ३२ मीटर उंचीची मर्यादा असतानाही तेथे सर्वसाधाणपणे तब्बल ९० मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याची कुणकुण लागताच दवाई दलाच्या ठाणे तळाचे स्टेशन कमांडर ग्रुप कॅप्टन मनु कपूर यांनी १४ मार्च २०१७ रोजी महापालिकेस पत्र पाठवले. हवाई दलाच्या या तळावर पंतप्रधान तसेच अन्य महत्वाच्या व्यक्तींसाठीचे महत्वाचे हेलिपॅड असून संरक्षण विभागाच्या धोरणानुसार हेलिकॉप्टर जिथून झेपावते त्या ठिकाणापासून ७५० मीटरच्या मार्गात कोणत्याही बांधकामांना परवानगी नसते. या बाबी या पत्राद्वारे महापालिकेस स्पष्ट कळविण्यात आल्या. मात्र नौदलाच्या या पत्रानंतर मे २०१७ नंतरच्या काही प्रस्तावांना मान्यता देताना संरक्षण विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणण्याची अट घालून बांधकाम परवाना देण्याची अट घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १०० मीटरच्या क्षेत्राबाहेर बांधकामाबाबत संरक्षण विभागाकडे ना हरकत दाखल्यासाठी येण्याची आवश्यकता नसल्याचे संरक्षण विभागाने जून २०१६ मध्ये स्पष्ट केल्यानंतर त्यानुसार येऊर आणि कोलशेत येथील संरक्षण दल तळाच्या हद्दीपासून १००मीटर क्षेत्रात ‘ना विकास क्षेत्र’ वगळता उर्वरित कोणतेही निर्बंध लागू होत नसल्याने विकास आराखडय़ातील निर्बंधसूचक विशिष्ट रंगाचे पट्टे काढून टाकण्यासाठी पालिकेने सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याची कल्पना असतानाही महापालिकेने केवळ विकासकांच्या भल्यासाठी संरक्षण व्यवस्थेशी खेळ केल्याचे उघड होत आहे. याबाबत ग्रुप कॅप्टन मनु कपूर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
