दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे माहिती आयुक्तांचे आदेश पोलीस अधिकाऱ्यांसंबंधी माहिती मागणाऱ्या एका सामान्य नागरिकास माहिती देण्याऐवजी पोलिसांचा मार खावा लागल्याची घटना नुकतीच ठाण्यात उघडकीस आली आहे. राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ठाणे वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त संदीप पालवे यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे पालवे यांच्याकडील माहिती अधिकार कायद्याखालील अपिले काढून घेण्याचे आदेशही पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे ठाणे पोलिसांच्या प्रतिमेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कल्याणमध्ये राहणाऱ्या कैलास आव्हाड यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून ठाणे पोलीस आयुक्तालयात कार्यरत वाहतूक विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त डॉ. श्रीकांत परोपकारी आणि डॉ. रश्मी करंदीकर याच्या कार्यकालात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत झालेल्या सुनावणीचा तपशील मागितला होता. परोपकारी यांनी त्यांच्या उपायुक्तपदाच्या कार्यकालात आव्हाड यांनी केलेला मूळ अपील अर्ज, सुनावणी नोटीस, रोजनामा, अपिलाचे आदेश आदीबाबत माहिती मागितली होती. तसेच डॉ. रश्मी करंदीकर यांना डॉक्टर ही पदवी कोठून मिळाली याची प्रमाणपत्रे व त्यांच्या काळात माहिती अपिलांवर झालेल्या सुनावणींचा तपशील मागितला होता. त्यावर प्रथम माहिती अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित माहिती दिली नाही म्हणून आव्हाड यांनी प्रथम अपील अधिकारी संदीप पालवे यांच्याकडे दाद मागितली. पोलीस उपायुक्त संदीप पालवे यांच्याकडे २३ मार्च २०१७ रोजी अपिलावर सुनावणी सुरू असताना पालवे यांनी माहिती देण्याचे आदेश देण्याऐवजी आव्हाड यांची कॉलर पकडून त्यांच्या कानाखाली थप्पड मारली. त्यामुळे आपल्याला कानाने ३० टक्के कमी ऐकू येऊ लागल्याची तक्रार आव्हाड यांनी पोलिसांकडे केली. मात्र नौपाडा पोलिसांनी त्यांची तक्रार घेण्यास नकार दिला. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाच्या आयुक्त थँक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी घेतली असून आव्हाड यांनी मागितलेली माहिती त्वरित द्यावी, असे आदेश ठाणे पोलिसांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे माहिती मागितली म्हणून नागरिकास मारहाण केल्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, त्यात पालवे दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना दिले आहेत. तसेच पालवे यांच्याकडील सर्वप्रथम अपिले काढून घ्यावीत तसेच माहिती अधिकार कायद्याखाली प्रथम अपील अधिकारी पदाची जबाबदारीही काढून घ्यावी, असे आदेशही थेकेकरा यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे माहिती अर्ज करणाऱ्या नागरिकांशी सौजन्याने वागण्याचे तसेच गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबाबतचे परिपत्रक आयुक्तांनी पंधरा दिवसांत काढावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे. माहिती मागितली म्हणून आव्हाड यांना ठाणे पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या मारहाणीचा माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी निषेध केला आहे. लोक संरक्षणासाठी ज्यांच्याकडे जातात त्यांनाच पोलिसांनी अशी मारहाण करणे ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांवर कटोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पोलिसांची मनमानी अशीच सुरू राहिली तर उद्या ते लोकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरही गदा आणतील, असे गांधी यांनी सांगितले. याबाबत पोलीस उपायुक्त पालवे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आव्हाड यांना मारहाण केली नसून दबाव आणण्यासाठी त्यांनी हे आरोप केले आहेत. त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दिल्यानंतर मी माझी भूमिका मांडली आहे. माहिती आयोगाच्या आदेशाची आपल्याला कल्पना नाही. मात्र आव्हाड माहिती मिळविण्यासाठी दबाव आणतात, असे माझ्या आधीच्याही अपील अधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांना कळविले होते. सीसीटीव्ही साहेबांच्या मर्जीवर.. कैलास आव्हाड यांनी माहिती अधिकारात पोलीस उपायुक्त मुख्यालय-१ यांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती मागितली, त्यावर पोलिसांनी दिलेले उत्तरही मोठे मजेशीर आहे. उपायुक्त साहेबांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरे हे साहेबांना गरजेचे वाटेल तेव्हाच सुरू करण्यात येतात आणि हे कॅमेरे कोणत्याही संगणक विभागाशी संबंधित नाहीत, असे उत्तर माहिती अधिकारी तथा साहाय्यक आयुक्त टी.डी. पाटील यांनी आव्हाड यांना दिले आहे.
