अधिक कर आकारल्यास तक्रारीसाठी हेल्पलाइन पंचतारांकित हॉटेलांची रेस्टॉरन्ट वगळता वातानुकूलित आणि साध्या अशा सर्व प्रकारच्या उपाहारगृहांमधील खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर सरसकट पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) बुधवार १५ नोव्हेंबरपासून लागू होत आहे. ज्या उपाहारगृहांत जीएसटीच्या नावाखाली जास्त पैसे आकारले जातील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी केली. कोणत्याही उपाहारगृहांत जीएसटीच्या नावाखाली अधिक पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास लोकांनी थेट १८०० २२५९०० या हेल्पलाइनवर तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. जीएसटी परिषदेने जनतेला दिलासा देताना नवीन कररचना करून साध्या तसेच वातानुकूलित उपाहारगृहांमधील जीएसटी कमी केला आहे. तो आता पाच टक्के (केंद्रासाठी अडीच आणि राज्यासाठी अडीच) एवढाच आकारता येणार आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी राज्यात मूल्यवर्धित कर (व्हॅट)होता. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतरही काही उपाहारगृहांचे दरपत्रक हे मूल्यवर्धित करासह होते. जीसटी लागू झाल्यानंतर उपाहारगृह मालकांनी व्हॅट वगळून नवीन दर लागू करायला हवे होते. मात्र अनेकांनी तसे केले नाही. आधीचा दर अधिक जीएसटी अशी बिल आकारणी करण्यात येत होती. मात्र आता सरकारने याप्रकरणीही कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून उपाहारगृहांना आधीचा व्हॅट वगळून नवीन दरपत्रक छापावे लागणार आहे. दर कमी करणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. पॅकेटबंद वस्तूंच्या विक्रीसाठी छापील कमाल किंमतीपेक्षा अधिक रक्कम कर म्हणून घेता येणार नाही. त्याच्या उल्लंघनाबाबतही हेल्पलाइनवर तक्रार करता येणार आहे. अर्थात सरकारने नवा कर लागू होण्याच्या केवळ एक दिवस आधीच काही नवे र्निबध जाहीर केल्याने उपाहारगृह मालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. कित्येक हॉटेलात फळ्यावर दरपत्रक लिहिले जाते तर कित्येक ठिकाणी वाढत्या महागाईमुळे दर वेळोवेळी बदलावे लागतात. ते हातीच लिहावे लागतात. आता एका दिवसात छापील दरपत्रक कुठून करणार, असा सवाल काहींना भेडसावत आहे. उपाहारगृहांना सक्ती दरपत्रक छापीलच लागणार, हाती लिहिलेले चालणार नाही. हॉटेलमध्ये दर्शनी भागावर जीएसटी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक. पॅकेटबंद वस्तूंवरील छापील किंमतीपेक्षा अधिक कर लावता येणार नाही.
