राज्य शासनाने लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहे. त्यामुळे आता लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकणार आहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात यावे अशी मागणी लावून धरली होती. अखेर राज्य शासनाने हजारेंच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ती मान्य केली. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, आम्ही आणलेल्या लोकपाल विधेयकामध्ये लोकपालांच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्र्याचा देखील समावेश व्हावा असे मंत्रीमंडळाने ठरवले आहे. राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल म्हणजे पारदर्शकतेचे आणि भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या मार्गातील मोठे पाऊल आहे.
