न्यायालयाने बलात्काऱ्याची शिक्षा पाच वर्षांनी वाढविली बलात्कार म्हणजे स्त्रीच्या जगण्याच्या अधिकारावरच घाला घालणे आहे. त्यामुळे बलात्काऱ्याला अपुरी शिक्षा देणे हे समाजबुद्धीला न पटण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत एचआयव्हीग्रस्त अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या कल्याण येथील तरुणाचा कारावास उच्च न्यायालयाने आणखी पाच वर्षांनी वाढवला. केईएमधील परिचारिका अरुणा शानबाग हिच्यावर बलात्कार करणारा सुटला याचा दाखला देत न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी या बलात्काराच्या शिक्षेत वाढ केली व त्याला पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी १० वर्षे कमीत कमी शिक्षा आहे. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी शहानवाज भडगावकर याला खूपच कमी शिक्षा सुनावली. कमी शिक्षा सुनावण्याची चूक कनिष्ठ न्यायालयाने केली आहे आणि कर्तव्य योग्यरीत्या बजावलेले नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. बलात्कार हा केवळ गुन्हा नाही, तर स्त्रीची प्रतिष्ठा जपण्यात समाजाला आलेले अपयश आहे. अल्पवयीन मुलींवर प्रामुख्याने त्याचा मोठा मानसिक आघात होतो. राज्यात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याची दखल न्यायालयाने निकाल देताना प्रामुख्याने घेतली. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारामध्ये स्त्रीला सन्मानाने वागवण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. त्यामुळे बलात्कार हा स्त्रीच्या जगण्याच्या अधिकाराबरोबरच तिच्या सन्मानाने वागण्याच्या अधिकारावरही घाला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. शहानवाज याची जुलै २०१५ मध्ये कारागृहातून सुटका झाली. मात्र न्यायालयाने त्याच्या सुटकेचे आदेश रद्द केले व त्याची शिक्षा आणखी पाच वर्षे वाढवत त्याला पुन्हा कारागृहात धाडण्याचे आदेश दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आधीच भोगलेली आहे व अटक झाली त्या वेळेस आपण विशीत होतो, असे सांगत शहानवाजने न्यायालयाकडे दयेची याचना केली होती. परंतु बलात्कार झालेल्या मुलीला न्याय द्यायचा तर आरोपीला शिक्षेत कुठलीही दया नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच शहानवाज शिक्षा माफ करण्यासाठी पात्र न्यायालयाने म्हटले. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर आजीसोबत राहणाऱ्या १० वर्षांच्या एचआयव्हीग्रस्त मुलीवर शहानवाजने बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली त्याला नोव्हेंबर २०१० मध्ये अटक करण्यात आली होती. अश्लील चित्रफीत दाखवून शहानवाजने बलात्कार केल्याचे या मुलीने कनिष्ठ न्यायालयासमोर हजर होत सांगितले होते. त्याआधारे न्यायालयाने एप्रिल २०१४ मध्ये शहानवाजला दोषी धरून पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती; परंतु अटक झाल्यापासून तो कारागृहातच होता. त्यामुळे जुलै २०१५ मध्ये तो कारागृहातून बाहेर पडला. सरकारने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत त्याची शिक्षा वाढवण्याची मागणी केली होती.
