याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली आपले लग्न ठरले आहे. त्यामुळे माजी प्रियकराविरोधात दाखल केलेल्या बलात्काराचे प्रकरण आपल्याला पुढे चालवायचे नाही. म्हणून त्याच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या तरुणीला उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. बलात्कार हा खूप गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे तो अशा प्रकारे रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आल्यावर आवश्यक तो तपास करून आणि आरोपीविरोधात पुरावे गोळा करून आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. शिवाय विशेषाधिकार वापरून गुन्हा रद्द करण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ती तरुणीची मागणी मान्य करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने या तरुणीची याचिका फेटाळून लावली. तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यां तरुणीच्या याचिकेनंतर बलात्काराचा आरोप असलेल्या तिच्या माजी प्रियकरानेही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच यापुढे संबंधित तरुणीला त्रास होणार नाही, असे काहीही करणार नाही अशी हमी देत गुन्हा रद्द करण्याची विनंती त्याने न्यायालयाकडे केली. परंतु बलात्कार हा घृणास्पद गुन्हा आहे. शिवाय तपास पूर्ण करून आरोपीविरोधात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे, असे सांगत पोलिसांनी या तरुणीच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला. याचिकेनुसार, याचिकाकर्ती तरुणी आणि आरोपी हे दोघे २०१३ मध्ये एका कंपनीत काम करत होते. एके दिवशी कामावरून घरी परतताना आरोपीने तिला सुरुवातीला वाशी येथील एका मॉलमध्ये नेले. त्यानंतर तो तिला स्वत:च्या घरी घेऊन गेला आणि तेथे त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. हे सगळे येथेच थांबले नाही, तर त्यानंतर लग्नाचे आमिष दाखवत आरोपीने तिची लैंगिक छळवणूक सुरू ठेवली. पुढे ती गर्भवती राहिल्याचे कळल्यावर गर्भपातासाठी तो तिला बळजबरीने डॉक्टरकडे घेऊन गेला. नंतरही तिला वाईट वागणूक देणे त्याने सुरूच ठेवले व लग्न करण्यासही नकार दिला. या सगळ्यामुळे याचिकाकर्त्यां तरुणीने विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर तिने त्याच्याविरोधात बलात्कारासह अन्य गंभीर आरोप करत गुन्हा नोंदवला, असा पोलिसांचा दावा आहे. मात्र नव्या आयुष्याची सुरुवात करताना त्यावर याचे सावट नको म्हणून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी तरुणीने केली होती. परंतु बलात्काराचा गुन्हा गंभीर असून तो अशा प्रकारे रद्द करता येऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवत याचिकाकर्त्यां तरुणीची मागणी फेटाळून लावली.
