सत्तेत येऊन फडणवीस सरकारने चार वर्षात लोकायुक्त कायद्यामध्ये बदल केला नाही आणि अचानक काल त्यात बदल करुन हा कायदा लागू केला, शासनाची ही कृती म्हणजे जनतेची निव्वळ दिशाभूल आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. लोकायुक्त कायद्यानुसार, मंत्र्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा चौकशी लोकायुक्त करेल पण मुख्यमंत्रीपदावर असताना त्यांची चोकशी होणार नाही. तर, जेव्हा दुसरा मुख्यमंत्री येईल त्यावेळेस राज्यपालांच्या मंजुरीने माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितले. तसेच आता लागू केलेल्या कायद्यामध्ये संबंधीत प्रकरणांची चौकशी केल्यानंतर त्याचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. मात्र, त्याला स्वीकारायचे की नाही याचे अधिकार मंत्रीमंडळाला आहेत. तसेच हा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावा एवढेच या कायद्यात म्हटले आहे. यामुळे प्रसंगी छापेमारी, अटक आणि आरोपपत्र दाखल करण्याची तरतूद यात करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मंजुर केलेला हा कायदा म्हणजे जनतेची निव्वळ फसवूक आहे, असे मलिक यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रामध्ये ज्याप्रमाणे हा कायदा लागू आहे त्याप्रमाणे तो राज्यात का लागू केला नाही. ऑक्टोबर २०१४ पासून हा कायदा लागू करायला हवा होता. कारण, नव्या कायद्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या काळात झालेले डीपी प्लॅन घोटाळा, मेट्रोचा घोटाळा, माहिती तंत्रज्ञानाचा घोटाळा ही प्रकरणे लोकायुक्तांकडे जाणार नाहीत, असेही मलिक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
