उच्च न्यायालयाने पालिकेकडून खुलासा मागितला पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने उपनगरात तीन ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या पर्जन्यजल उदंचन अथवा पाणीउपसा केंद्राचे काय झाले, असा सवाल करीत त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबई जलमय झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर पालिकेने ‘ब्रिम्स्टोव्हॅ़ड’ प्रकल्पाअंतर्गत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने मुंबईत आठ ठिकाणी पर्जन्यजल उदंचन केंद्र उभी करण्याचे पालिकेने जाहीर केले होते. परंतु आतापर्यंत केवळ पाच पर्जन्यजल उदंचन केंद्र कार्यान्वित आहेत, अशी बाब अ‍ॅड्. अटलबिहारी दुबे यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पावसाळापूर्व तयारी योग्य पद्धतीने केली जात नसल्याने प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबई जलमय होऊन जनजीवन ठप्प वा विस्कळीत होते. हे सगळे थांबवण्याच्या दृष्टीने पालिका, रेल्वेसह राज्य सरकारला आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची मागणी दुबे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. शिवाय पावसाचा आणि हवामानाचा अचूक अंदाज दर्शवणारे दुसरे डॉप्लर रडार बसवण्याचे आदेश देण्याचीही मागणी केली आहे. यंत्रणा कागदावरच सांताक्रूझ येथील गझदर बंद, अंधेरी येथील मोगरा तसेच माहुल येथे उभारण्यात येणारे पर्जन्यजल उदंचन केंद्र अद्यापही कागदावरच आहे. परिणामी या परिसरात पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याचे सत्र सुरूच असल्याचेही त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दुबे यांच्या आरोपाची गंभीर दखल घेत या तीन ठिकाणच्या पर्जन्यजल उदंचन केंद्राचे काय झाले? त्याचे काम कुठपर्यंत पोहोचले आहे? असे सवाल करीत त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
