उच्च न्यायालयाचे संकेत, याचिकाकर्त्यांनाही फटकारले मेट्रो-४ प्रकल्पांसह एकूण १८ प्रकल्पांकरिता ठाण्यातील ३५२७ झाडांच्या कत्तलींना ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मे महिन्यात दिलेल्या परवानगीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. एवढेच नव्हे, तर कसलाही अभ्यास न करता स्वत:ला पर्यावरणप्रेमी म्हणवून उठसूठ याचिका करून झाडे तोडण्यास स्थगिती मिळवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना या वेळी न्यायालयाने धारेवर धरले. मेट्रो प्रकल्प हा विशेष सुविधेसाठी आहे. असे असतानाही मेट्रो प्रकल्प केवळ वृक्षतोडीसाठीच आखलेत असा काहींचा समज झाला आहे. ‘विरोध मेट्रोला नाही वृक्षतोडीला’ हा या पर्यावरणप्रेमींचा दावाही निव्वळ बचावासाठी केला जात असल्याचेही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सुनावले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने नव्याने प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणाने गेल्या २२ मे रोजी ठाण्यातील ३५२७ वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला. प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला जोशी यांनी अ‍ॅड्. अंकित कुलकर्णी यांच्यामार्फत आव्हान दिले असून जून महिन्यात मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी वृक्षतोडीच्या ज्या १८ प्रस्तावांना प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे, त्यात मेट्रो-४ या प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीएतर्फे राबवण्यात येत आहे. मात्र या प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देताना याचिकाकर्त्यांने आपल्याला प्रतिवादी बनवलेले नाही. त्यातच न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले असल्याची बाब एमएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड्. साकेत मोने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत एमएमआरडीएला प्रतिवादी का करण्यात आले नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही. त्यामुळे आम्ही त्याला नव्हे, तर प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. ज्या पद्धतीने या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आले ते कायद्यानुसार नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एमएमआरडीएला प्रतिवादी न करताच स्थगितीचा निर्णय कसा काय मिळवता, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. मेट्रो सेवा ही विशिष्ट उद्देशाने उपलब्ध करण्यात येत आहे. ती एक विशेष सेवा आहे. त्यामुळे कसलाही अभ्यास न करता याचिका दाखल केलीच कशी जाऊ शकते, वृक्षतोडीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याने प्रकल्पाचे कामही थांबले आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले. अशा याचिकांद्वारे दिशाभूल केली जात आहे, असे सुनावत प्राधिकरणाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची उठवायला हवी, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी ठेवली.
