कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक वधारला मुंबई : राज्यातील शासकीय शाळांतील पायाभूत सुविधा आणि त्यांची कार्यक्षमता या अनुषंगाने जाहीर करण्यात आलेल्या ‘कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकात’ सुधारणा झाली असून देशात महाराष्ट्र राज्य पाचव्या स्थानावर आहे. जाहीर करण्यात येणाऱ्या पाच राज्यात येण्याचा मान मिळवत प्रथम श्रेणी मिळवली आहे. काही विभागांमध्ये राज्य अव्वलही आले आहे. शासकीय शाळांचा दर्जा, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यांच्या आधारे कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर करण्यात येतो. या निर्देशांकानुसार शैक्षणिक नियोजन, निधीचा उपलब्धता यांचे मापदंड आखले जातात. सर्वप्रथम निती आयोगाने २०१५-१६ व २०१६-१७च्या माहितीच्या आधारे शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याचा आधार घेऊन मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१८-१९चा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला. अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, शाळेची उपलब्धता, भौतिक सोयी व सुविधा, समता, व्यवस्थापन या निकषांच्या आधारे हा निर्देशांक निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्राची कामगिरी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सुधारल्याचे दिसत आहे. २०१७-१८च्या तुलनेत राज्याने १०२ गुणांची मजल मारत ८०२ गुणांची कमाई केली आहे. देशात राज्य पाचव्या स्थानावर आहे. काही निकषांमध्ये राज्य अव्वल ठरले आहे. महाराष्ट्रासह झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी २०१७-१८पेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. यंदा चंडीगड अव्वल स्थानी आहे तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे. ‘राज्यातील शाळांचा दर्जा गेली काही वर्षे वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. कृतिशील शिक्षणाला चालना देण्यात आली. परिणामी गेल्या काही वर्षांत लाखो खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेतला. याच आधारावर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गती अधिक वेगवान करता येऊ शकते आणि ते आत्ताचे सरकार नक्की करेल असा मला विश्वास आहे.’ - विनोद तावडे, माजी शिक्षणमंत्री प्रतवारी निर्देशांक राज्य २०१७-१८ २०१८-१९ चंडीगड ८४० ८९० गुजरात ८१० ८७० केरळ ८२५ ८६० दिल्ली ७४५ ८३० महाराष्ट्र ७०० ८०२
